– दिवाकर शेजवळ,मुंबई
कुण्या एका दलिताला सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय?
त्या जातीचा दर्लजा लगेचच आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावताे काय? आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच ताे अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यासाठी उपवर्गीकरणास अनुमती नाकारणारा आपलाच 19 वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने फिरवला आहे. नव्या निकालामुळे अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड असे उप वर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीलाच 7 विरुद्ध 1 असा हा निकाल देणा-या 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात एक न्यायमूर्ती हे दलित-बाैद्ध समाजातील आहेत.
अलीकडेच महाराष्ट्रात बार्टी म्हणजे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमधनू मातंग या अनुसूचित जातीला अलग करून त्यांच्या साठी स्वतंत्र ’आर्टी ’ निर्माण करण्यात आली. त्यापूर्वी ’ महात्माफुले विकास महामंडळा ’ तून चर्मकार समाजासाठी ’लिडकाॅम ’ हे स्वतंत्र महामंडळ देण्यात आले. भविष्यात चर्मकार या अनुसूचित जातीसाठीही ’ लिडकाॅम’ च्या धर्तीवर आणखी एखादी स्वतंत्र संस्था दिली गेली तर आश्चर्य वाटू नये.’ आर्टी ’ च्या स्थापनेपूर्वी केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींना एका छत्राखाली एकवटू शकणारी समुहवाचक ’दलित’ ही संज्ञा माेडीत काढली. ताे शब्द सरकारी कामकाजातनू हद्दपार करण्यात आला. आता अनुसूचित जातींमध्ये आपसात हेवा, आकसाला खतपाणी घालून त्यांच्यात दुही- कलह माजवण्यास कारणीभूत ठरूशकणारा उपवर्गीकरणाचा निकाल सवाेर्च्च न्यायालयाने दिला आहे. सात न्यायमूर्तींच्या खडं पीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई हे 2019 मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी गेलेत. न्यायसंस्थेतही आरक्षण द्यावे,अशी मागणी केली जात असली तरी अनुसूचित जातींसाठी तिथे अद्याप आरक्षण नाही. पण गवई हे तिथे जाण्यापूर्वी दशकभर न्पयायमूर्दाती पदावर कुणी दलित पोहोचू शकला नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर, गवई यांना दाेन वर्ष आधीच मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वाेच्च न्यायालयात बढतीने संधी देण्यात आली.
त्यांना मिळालेल्या या संधीचा संविधान आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाहीच. गवई यांना 2021 ऐवजी 2019 मध्ये
मिळालेल्या बढतीला केंद्र सरकारचे औदार्य म्हणता येईल!
‘आपल्याला सर्वाेच्च न्यायालयात ही विशेष संधी संविधानाने अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी दिलेल्या संविधानिक
अधिकारामुळे मिळू शकली, ‘अशा आशयाचे विधान त्यांनी न्यूयाॅर्क बार अससिएशनच्या एका कार्यक्रमात केले हाेते.
त्यानंतरच ’ अनुसूचित जातींमधील विशिष्ठ जातींतील लाेक हे न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी पदापर्यंत पाेहचलेत. तरीही त्यांना
आरक्षण का द्यायचे ’ असा सवाल जाेरकसपणे पुढे येवू लागला. त्यातच गवई यांची भूमिका जाणते-अजाणतेपणे का हाइे र्ना
ताे ’आवाज ’ बुलंद हाेण्यास हातभार लावणारी ठरली आहे. अनुसूचित जातींना क्रीमीलेअर लावण्याबाबत ते विशेष आग्रही
आहेत.त्यामुळे आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यात त्यांचा माेठा हातभार लागला आहे.
आरक्षणाचा लाभ प्रबळ अनुसूचित जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर मायक्रो अनुसूचित जाती वंचित राहिल्या
आहेत, अशा तक्रारींचा सरू निघताना दिसत आहे. या संदर्भात काही जातींनी न्यायसंस्थेकडे दादही मागितली हाेती. त्यात तथ्य
असले तरी आरक्षणाच्या घेतल्या गेलेल्या लाभाचा आढावा घेवून त्याचा लेखाजाेखा अधिकृतपणे कुणी कधी मांडला आहे काय ?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर जर इम्परिकल डेटा मागितला जात असेल तर उपवर्गीकरण करण्याआधी मायक्राे अनुसूचित
जातींना आरक्षणाच्या मिळालेल्या लाभाचा एकूणच हिशेब मांडण्याची गरज का वाटू नये?
तसेच कुण्या एका दलिताला सर्वाेच्च न्यायालया- चे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय?
त्या जातीचा दर्जा आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावताे काय? सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लाेकसंख्या असलेल्या अनेक अनुसूचित जातींबद्दल कळवळा असल्याचे भासू शकते.
पण प्रत्यक्षात मात्र लाेकसंख्येचा टक्का नगण्य असलेल्या त्या अनुसूचित जातींच्या वाट्याला उप वर्गीकरणात ’भाेपळा’ च येणार आहे. संपुर्ण भारतात जवळपास 1100 अनुसूचित जाती आहेत आणि त्यांची लाेकसंख्या जवळपास 25 काेटी इतकी आहे. ‘बुद्धिस्ट – शेड्युल्ड कास्ट्स मिशन’ चे संस्थापक संयाेजक अच्युत भाेईटे यांच्याकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, 25 काेटी लाेकसंख्या असलेल्या 1100 अनुसूचित जातींपैकी प्रमुख 16 अनुसूचित जातींची लाेकसंख्येची टक्केवारी पुढील प्रमाणे
आहे.अनुसूचित जातीची एकूण लाेकसंख्या जवळपास 25 काेटी आहे. त्यामधे वरील केवळ 16 अनुसूचित जातींची लाेक
संख्या जवळपास- 69.10% आहे आणि उर्वरित 1084 माइक्राे अनुसूचित जातींची लाेकसंख्या केवळ 30.84 % आहे.
म्हणजेच अनुसूचित जातींना मिळणा-या 15% आरक्षणातून 69.10% म्हणजे 10.37 %आरक्षण 16 जातींना मिळणार आहे
आणि उर्वरित 1084 अनुसूचित जातींना 30.84 % म्हणजेच 4.63 % आरक्षण मिळणार आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जातींसाठी 100 राखीव असतील तर वरील 16 जातींना जवळपास 70 जागा म्हणजे प्रत्येक जातीला किमान 4 जागा खात्रीने मिळतील आणि उर्वरित 1084 जातींना 30 जागा म्हणजेच प्रत्येक जातीला 0.3 जागा म्हणजेच 0 जागा मिळतील. त्यांच्या हाती भाेपळा पडणार हेच उप वर्गीकरणाचे फलित राहील.
याविराेधात सर्वच अनुसूचित जातींना लढावेच लागेल. त्याशिवाय तरणाेपाय नाही.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)