डॉ.निशिकांत कोलगे, न्यू दिल्ली
प्रस्तावना
अनेक विद्वान, जे वेगवेगळ्या प्रकारे आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रहदूषित होते असे सांगतात, ते मुख्यतः तीन स्रोतांचे संदर्भ देतात. पहिले, १९२८ मध्ये सायमन कमिशनपुढील त्यांची साक्ष दुसरे १९३६ मध्ये त्यांच्या जातिचा नाश (Annihilation of Caste) या पुस्तकातील उद्धरण, आणि तिसरे १९४५ मध्ये त्यांच्या “Communal Deadlock and A Way to Solve It” या भाषणाचा या उद्धरणांचा संदर्भ न घेता, तसेच डॉ. आंबेडकरांच्या इतर लेखनासोबत न वाचल्यास, आदिवासींबद्दल डॉ. आंबेडकरांना पूर्वग्रह होते, असे म्हणणे सोपे होते. पण येथे मी असा युक्तिवाद करतो की, निवडक तथ्ये किंवा विधाने वापरून, संदर्भ नीट न समजता, आंबेडकरांच्या कोणत्याही विषयावरील विचारांचे सुसंगत आकलन करता येणार नाही. या उद्धरणांचा योग्य निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला तात्कालिक व व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याआधी, मी आंबेडकरांच्या इतर विधानांचा अभ्यास करून त्यांचे आदिवासींबद्दलचे विचार काळानुसार बदलले कां, हे पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
आंबेडकरांचे आदिवासींबद्दल लेखन
२७ मार्च १९२७ रोजी “शिक्षणासाठी अनुदान” या भाषणात आंबेडकरांनी दलित, डोंगरी आदिवासी आणि गुन्हेगार जमातींसाठी विशेष वागणुकीच्या तत्त्वाची मागणी केली.
१६ नोव्हेंबर १९३३ रोजी भारतीय संविधान सुधार समितीच्या भाग म्हणून, साक्षीदार म्हणून त्यांनी जे. एच. हट्टन या प्रशिक्षित मानववंशशास्त्रज्ञ, ब्रिटिश प्रशासक आणि आदिवासी क्षेत्रांचे संविधान प्रक्रियेपासून पूर्णपणे पृथक्करण करण्याच्या समर्थकाची तपासणी केली. येथे आंबेडकरांनी ठामपणे मांडले की, “हे (आदिवासी) नागरी समाजाचा भाग बनायला हवेत.” त्यांनी सांगितले की, “या लोकांचे (आदिवासींचे) काही प्रतिनिधी विधीमंडळात असणे उचित आहे” आणि त्यांना विश्वास होता की, विधीमंडळात त्यांना अनेक मित्र (जसे अस्पृश्यांना मिळाले) मिळतील, जे त्यांच्या घटनात्मक हक्कांसाठी लढतील. हट्टन यांनी आंबेडकरांच्या मताशी असहमती दर्शवल्यावर आंबेडकर म्हणाले, “मी तात्काळ सांगतो: मला हे संविधान नकोच आहे.” नंतर, लॉर्ड यूस्टास पर्सी यांनी दिलेल्या हट्टनच्या भूमिकेच्या स्पष्टीकरणावर आंबेडकर म्हणाले, “मी म्हणू इच्छितो, प्रदेश नाही, लोक वगळले जात आहेत.”
आता आपल्याकडे असे पुरावे आहेत की १९३३ मध्ये, आंबेडकरांनी दलितांसाठी घटनात्मक प्रतिनिधित्व मिळविल्यानंतरही, जर आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर दलितांचे प्रतिनिधित्व सोडण्यास तयार होते. १९३३ मध्येच, जर आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले तर, आदिवासी व दलित मिळून आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी एकत्र लढू शकतील, अशी आंबेडकरांना कल्पना आली होती.
२२ मे १९४६ रोजी आंबेडकरांनी लॉर्ड फ्रेडरिक पेथिक-लॉरेन्स यांना कॅबिनेट मिशनच्या निवेदनासंदर्भात पत्र लिहून आदिवासींच्या घटनासभेत प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी लिहिले, “बाह्य नामनिर्देशनाची आवश्यकता अत्यावश्यक आहे, अन्यथा घटनासभेच्या आतून आदिवासी व वगळलेल्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा अन्य कोणताही मार्ग नाही.”
भारतीय घटनासभेतील पाचवी व सहावी अनुसूची (५–७ सप्टेंबर १९४९) संदर्भातील चर्चेत आंबेडकरांनी आदिवासींबद्दल जे विधान केले ते त्यांच्या विचारांचे पुनर्विचार करायला भाग पाडते. त्यांनी सांगितले:
“माझे मत असे नाही की प्रादेशिक व जिल्हा परिषदांची निर्मिती करताना आपण आसामच्या (येथे आंबेडकर संपूर्ण ईशान्य भारताचा संदर्भ देत आहेत) लोकसंख्येला आदिवासी व गैरआदिवासी अशा दोन अढळ गटांत विभागले आहे. उलट, आपण अशा अनेक सहभाग वर्तुळांची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये दोन्ही गट राजकीयदृष्ट्या एकत्र येऊ शकतात, एकमेकांवर प्रभाव टाकू शकतात, एकत्र राहू शकतात आणि एकमेकांकडून काही शिकू शकतात.”
“आदिवासी लोकांना प्रादेशिक व जिल्हा परिषदा असताना आसामच्या विधीमंडळात तसेच संसदेत पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले आहे, जेणेकरून ते आसामसाठी तसेच भारतासाठी कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होतील.”
“आसाम वगळता इतर भागातील आदिवासी लोक मोठ्या प्रमाणात हिंदू संस्कृतीत मिसळले आहेत. परंतु आसाममधील आदिवासींच्या बाबतीत तसे नाही. त्यांचे मूळ त्यांच्या स्वतःच्या संस्कृतीत व सभ्यतेत आहे.”
येथे आंबेडकरांचे भाष्य त्या दृष्टिकोनाला विरोध करते, ज्यामध्ये आदिवासींचे वर्णन करताना त्यांनी वापरलेली भाषा वसाहतवादी दृष्टिकोन दाखवते आणि आदिवासींना “असभ्य” म्हणते. येथे, आदिवासींना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी लॉबिंग केल्याचा दावा फोल ठरतो.
आंबेडकरांनी आदिवासींबद्दल इतरही अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ३ ऑक्टोबर १९५१ रोजी प्रकाशित एससीएफच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आंबेडकरांनी लिहिले:
“शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन मागासवर्ग, दलित व आदिवासी लोकांच्या शिक्षण व नोकरीतील समावेशाच्या प्रगतीसाठी लढेल. हे फेडरेशनच्या कृती योजनेतील मुलभूत सर्वोच्च प्राधान्याचा मुद्दा असेल.
“दुसरे म्हणजे, शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन मागासवर्ग व अनुसूचित आदिवासींबरोबर सहकार्य करण्यास इच्छुक आहे… जर त्यांनी इच्छा दर्शवली, तर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन आपले नाव बदलून ‘बॅकवर्ड क्लासेस फेडरेशन’ ठेवण्यास तयार आहे, जेणेकरून दोन्ही गट एका संघटनेत येतील.”
१९५१ मध्ये आंबेडकर लिहितात:
“गुन्हेगार व आदिम जमातींबद्दल काय? हिंदू सामाजिक व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी त्यांच्या कडे सर्वाधिक मजबूत कारणे आहेत.”
“हे स्पष्ट आहे की, हे तीन वर्ग (शूद्र, दलित व आदिवासी) नैसर्गिक सहकारी आहेत.”
या दोन विधानांनी आंबेडकर केवळ दलितांसाठीच काम करत होते, असा दावा खोडून काढला जातो, तसेच त्यांनी आदिवासी व शूद्रांसोबत एकत्र येऊन लढण्याचा प्रयत्न केला नाही, हा आरोप फोल ठरतो.
या विस्तृत स्रोतांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात:
१ आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रहदूषित होते, असे म्हणणे सहज शक्य नाही.
२️ दोन-तीन निवडक उद्धरणांवर आधारित त्यांचे अंतिम, निश्चित व अपरिवर्तनीय मत असल्याचे दाखवणे योग्य नाही, तर त्यांच्या दीर्घकालीन लेखनाचा व संदर्भाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
तीन लोकप्रिय उद्धरणांचा संदर्भ:
सायमन कमिशन (१९२७–३०)
आंबेडकरांना विचारले गेले, “तुम्ही आदिवासी, गुन्हेगार व डोंगरी जमातींना प्रौढ मताधिकार देऊ इच्छिता का?” त्यावर आंबेडकरांनी उत्तर दिले, “हो, मला तसे वाटते.” पुढे विचारले, “की तुम्ही त्यांना वगळून नामनिर्देशन देणार व स्वतःसाठी प्रौढ मताधिकार घेणार का?” आंबेडकर म्हणाले, “मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. गुन्हेगार जमातींना प्रौढ मताधिकार देणे योग्य ठरणार नाही, कारण ते केवळ आपल्या समुदायाच्या हिताचेच विचार करतात, परंतु आदिवासींना मतदानाचा अधिकार देण्यात काही हानी नाही.” हे आंबेडकरांचे तत्त्वात्मक मत नव्हते. पुन्हा विचारले असता त्यांनी सांगितले, “माझ्या मते प्रत्येक माणूस पुरेसा बुद्धिमान असतो, त्याला नेमके काय हवे आहे हे समजते. साक्षरता याला विशेष महत्त्वाची नाही; माणूस अशिक्षित असला तरी तो बुद्धिमान असू शकतो.” आंबेडकरांनी इतर ठिकाणी स्पष्ट केले आहे की, ते जात, धर्म, लिंग, शिक्षण किंवा आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सर्वांसाठी प्रौढ मताधिकार देण्याचे समर्थक होते.
जातिचा नाश (१९३६)
जातिचा नाश या पुस्तकात आंबेडकरांनी लिहिले, “ते फक्त असभ्य नाहीत, तर त्यापैकी काहींचे व्यवसाय असे आहेत की ज्यामुळे त्यांना गुन्हेगार म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे. सभ्यतेत राहून देखील तेरा दशलक्ष लोक अजूनही असभ्य अवस्थेत जगत आहेत व गुन्हेगारी जीवन जगत आहेत!!” हे वाचल्यावर हे विधान चुकीचे वाटू शकते, पण त्याचे संपूर्ण विभागातले संदर्भ वाचल्यास लक्षात येते की, आंबेडकर हिंदू धर्म व जातिव्यवस्थेला दलित, गुन्हेगार जमाती व आदिवासींच्या दयनीय स्थितीला जबाबदार मानतात. पुढे ते लिहितात, “हिंदूंनी या असभ्य लोकांना सभ्य करण्याच्या मानवीय कार्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत, उलट उच्च जातीय हिंदूंनी हिंदू धर्मातील शुद्र जातींना सांस्कृतिक उन्नतीपासून रोखले.” त्यामुळे येथे आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रह दाखवत नाहीत, तर त्यांच्या वास्तव स्थितीचे वर्णन करत आहेत.
कॉम्युनल डेडलॉक (१९४५)
६ मे १९४५ रोजी आंबेडकर म्हणाले:
“माझ्या प्रस्तावात आदिवासींचा समावेश नाही… कारण त्यांनी अद्याप त्यांच्या राजकीय संधींचा योग्य वापर करण्यासाठी आवश्यक असे राजकीय भान विकसित केले नाही, व ते सहजपणे बहुसंख्याक किंवा अल्पसंख्याकांच्या हाती साधन बनू शकतात.”
यावरून आंबेडकर आदिवासींना लोकशाही प्रक्रियेपासून वगळण्यासाठी लॉबिंग करत होते असे वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात ते म्हणत होते की “शिक्षित” असणे म्हणजे “बुद्धिमान” असणे नाही, तर राजकीय भान आवश्यक आहे. १९५१ च्या एससीएफ जाहीरनाम्यात त्यांनी लिहिले:
“या वर्गांनी, दुर्दैवाने, अद्याप राजकीय भान विकसित केलेले नाही.”
त्यांना भीती होती की, या वर्गांचे राजकीय भान नसल्यामुळे ते उच्चवर्णीय हिंदूंच्या हातातील गुलाम बनतील. तरीही, आंबेडकरांचे संपूर्ण भाषण वाचल्यास स्पष्ट होते की, हे विधान त्यांच्या घटनेच्या विरोधातील धोरणाचा भाग होते. त्यांनी १९३५ च्या घटनेत आवश्यक बदल करून ठेवण्याचे सांगितले, कारण त्यांनी पाहिले होते की घटनासभेत बहुसंख्याक उच्चवर्णीय हिंदू असतील. म्हणून त्यांनी असे प्रस्ताव दिले की “प्रतिनिधित्व समतोल असावे.”
या समतोलासाठी त्यांनी सांगितले की,
“बहुसंख्याकांकडून घेतलेले प्राप्त वाढ अल्पसंख्याकांमध्ये त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीच्या प्रमाणात वितरित करावे.”
त्यावेळी आदिवासींची संख्या व स्थिती पाहता त्यांचा समावेश केल्यास नियमाचा समतोल बिघडू शकला असता, म्हणून आदिवासींचा समावेश झाला नाही, पूर्वग्रहामुळे नव्हे.
निष्कर्ष
आंबेडकरांच्या आदिवासींबद्दल वेळोवेळी केलेल्या लेखन व भाषणांचा अभ्यास, तसेच तात्कालिक व ऐतिहासिक संदर्भ पाहता, आंबेडकर आदिवासींबद्दल पूर्वग्रहदूषित होते हे गृहितक योग्य नाही., तसेच त्यांच्या लेखनाचा अर्थ लावण्यासाठी अधिक चांगले मार्ग आहेत. त्याकडे सदर लेखकांनी कां दुर्लक्ष केले हे अगम्य आहे.