अमरावती प्रतिनिधी दि. २८ सप्टेंबर:
पृथक विदर्भ राज्य मुक्ती संग्रामाच्या १२० वर्षांच्या लढ्याला अधोरेखित करत आज २८ सप्टेंबर रोजी, नागपूर करार निषेध दिवस म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात, या कराराची होळी करून पाळण्यात आला. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर कराराने विदर्भाचा सर्वांगीण विकास होईल, अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र या तरतुदी आजपर्यंत फसव्या ठरल्याचा आरोप करून विदर्भवाद्यांनी संताप व्यक्त केला.
या प्रसंगी विदर्भ प्रदेश महिला आघाडी अध्यक्ष श्रीमती रंजनाताई मामडे व पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्रा. डॉ. पी. आर. राजपूत यांच्या नेतृत्वात आणि जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र आगरकर, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुषमा मुळे, शिक्षक क्षेत्रातील उदयोन्मुख नेतृत्व प्रा. डॉ. प्रशांत विधे, शिव विचारांचे खंदे समर्थक नितीन पवित्रकार, कोअर कमिटी मेंबर डॉ. पद्मा राजपूत, प्रकाश लङ्का, डॉ विजय कुबडे, सतीश प्रेम लवार, अफसर भाई, प्रकाश भाऊ साबळे, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चक्क्यांनी, विदर्भाच्या अन्यायग्रस्त वास्तवावर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, करारातील राजधानीचे उपदुत्व, न्यायालयाचे खंडपीठ, उद्योग नोकऱ्यांमध्ये प्रम णानुसार बाटा, निधीचे समान वाटप, अशा तरतुदी आजवर अंमलातच आणल्या गेल्या नाहीत. विदर्भातील खनिज, चनसंपदा, बीज निर्मिती, जलसंपत्ती यांचा सर्रास वापर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी केला गेला, तर स्थानिकांना बेपर्वाई आणि दारिर्घ सोसावे लागले. याचे पुरावे
वक्त्यांनी आकडेवारीसह अधोरेखित केले की, राज्यातील २६ पैकी २३ खनिजे विदर्भात असूनही फक्त दोनच उद्योग येथे आले. तयार होणाऱ्या ६२०० मेगावॅट विजेपैकी केवळ २२०० मेगावॅट विजेचा वापर विदर्भासाठी केला जातो. १३१ पैकी केवळ १३ धरणे पूर्ण झाली असून उर्वरित निधीअभावी रखडली आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, बाहतूक, सिंचन, शेतकरी आत्महत्या आणि नक्षलवाद या सर्वच क्षेत्रांत विदर्भाचे आजचे
वास्तव विदारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नागपूर करारामुळे विदर्भाला उपराजधानीचा दर्जा मिळेल, सरकारचे अधिवेशन नागपूरात होईल, उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल, असा विश्वास दिला गेला होता. पण या सर्व तरतुदी केवळ कागदावर राहिल्या असून त्याचा वापर विदर्भाच्या शोषणासाठीच करण्यात आल्याचा आरोप आजच्या निषेध दिनी पुन्हा एकदा करण्यात आला.
कार्यक्रमात वक्त्यांनी ठामपणे सांगितले की, विदर्भ प्राचीन काळापासून स्वतंत्र घटक राज्य होता. ब्रिटिश काळातसुद्धा नागपूर तब्बल २५० वर्ष राजधानी राहिले. मात्र स्वातंत्र्यानंतर विदर्भाला महाराष्ट्रात विलीन करून त्याच्या संपन्न संसाधनांचा इतरांच्या विकासासाठी वापर केला गेला. हा अन्याय थांबवून विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळिवण्यासाठी जनआंदोलनाची नितांत गरज असल्याचे वक्त्यांनी अधोरेखित केले.