-प्रभू राजगडकर, माजी सनदी अधिकारी नागपूर
आतापर्यंतच्या आरक्षणाचा विचार करता, त्याची अंलबजावणी ही खर्या अर्थाने अधिका-यांच्या हाती हाेती व हे धाेरण त्यांनी कशाप्रकारे राबविले, याचे यश अधिका-यांच्या मानसिकतेवर व कार्यक्षमतेवर अवलंबनू आहे. स्वतः अधिकारी असल्याणे आरक्षण राबवताना आलेले अनुभव विविध व निर्णायक स्वरूपाचे दिसून येतात. जेव्हा आपण नाेकरी व शिक्षणातील
आरक्षणाच्या दृष्टीने विचार करताे आणि आता विशेषतः अलीकडेच माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीमधील काही जाती मागे राहिल्यात, त्यामुळे आरक्षणांतर्गत वर्गीकरण करून अशा वंचित राहिलेल्या जाती-जमातींना न्याय द्यावा, त्यांना
त्यांचा याेग्य वाटा मिळावा, त्यासाठी त्या त्या राज्यांनी अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करावे, या निर्णयामुळे सध्या वादळ उठले
आहे. वरवर पाहता हे सुप्रीम काेर्टाचे उपवर्गीकरणाचे निर्देश याेग्य वाटतात. त्यामुळे प्राथमिकरित्या काेणीही या निर्णयाला तात्काळ सहमती देतील. पण हा मुद्दा इतका सरळ व सहज आहे का ?
याचा सखाेल विचार करण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने दुसरा मुद्दा असाही आहे की या अनुसूचित जाती – जमातींच्या आरक्षणात ’क्रिमीलेअर ’ सुद्धा लागू करावे. मुळात आरक्षणाची तरतूद संविधानात का करण्यात आली
? याबाबत संविधान सभेमध्ये व त्यानंतरही अनेक अभ्यासकांनी याविषयी तपशीलवार सांगितले आहे. मात्र काही नाेंदींचा उल्लेख विशेषत: हे चंद्र जागाेबाजी खांडेकर, सदस्य, संविधान सभा यांनी अनुसूचित जातींना आरक्षण का असावे यांची पाच कारणे नाेंदवली. त्यापैकी एक म्हणजे – प्रगत जातींनी शतकानुशतके दडपणूक केल्यामुळे अनुसूचित जातीय उमेदवारांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव दिसताे. आम्ही आज अपात्र ठरत असू तर त्याला तुम्ही जबाबदार आहात. प्रगत जातींनी हजाराे वर्षे आमचं इतकं दमन केलं की आमची मन, आमची शरीर व आमचे अंतःकरणही काम करेनाशी झाली आणि आम्हाला पुढे पाऊल टाकणेही शक्य उरलेले नाही. तुम्ही आम्हाला अशा स्थितीत आणून टाकलं आणि आता आम्ही पात्र नाही! आम्हाला आवश्यक तेवढे गुण मिळवता येत नाही! असं तुम्ही म्हणता. आम्हाला असे गुण असे कसे मिळवता येतील? ‘असा प्रश्नच त्यांनी संविधान सभेत विचारला. याचा अर्थ पराकाेटीच्या सामाजिक भेदभावामुळेच आमच्या सर्जनशक्तीवर परिणाम झाला, असे म्हटल्यास अतिशयाेक्ती हाेणार नाही. आज सुप्रीम काेर्टने असा पराकाेटीचा भेदभाव लाभार्थी जात अनुसूचित जाती-जमातीतील इतर अतिमागास जातींवर करते, अशा प्रकारचा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष काढून अनुसूचित जाती- जमातींचे उपवर्गीकरण करावे,
अशी सचूना दऊेन माेकळे झाले आहे. वस्तूतः असा पराकाेटीचा भेदभाव अनुसूचित जाती -जमातीतील उपजाती करीत
नाही, हे सत्य आहे. मात्र या देशातील एका विशिष्ट वर्गाने कायम आरक्षणाचा विराेध केला हाेता, आजही करीत आहे. ते
वर्णाश्रमावर आधारित जात व्यवस्थेचा सातत्याने पुरस्कार करीत आहे. ते म्हणतात ‘अनुसूचित जातींना विशेष हक्क 1950 ला
गणराज्य घाेषित झाले तेव्हापासून फक्त दहा वर्षापर्यंतच देण्यात यावेत असे डाॅ. आंबेडकरांचेही मत हाेते. परंतु पुढे प्रत्येक वेळी
त्यांची मुदत वाढविण्यात आली आणि अद्यापही ते चालूच आहे. पण ते राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणासाठी हाेते हे ते हेतूपुरस्सर विसरतात. केवळ जातीच्या आधारे विशेष हक्क चालू ठेवण्यामुळे स्वतःचे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवण्यातच आपला लाभ आहे, अशी भावना त्या जातीमध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. उर्वरित समाजाशी एकरस हाेण्याच्या मार्गात ही भावना निश्चितच बाधा ठरेल‘, असे मत ते मांडतात. ‘खराेखरच दुर्बल असलेले लाेक समाजाच्या सर्वच गटांमध्ये
असतात प्रत्येक जातीमध्ये गरीब, गरजू, निराधार लाेक असतातच. म्हणूनच असे विशेष हक्क लाेकांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन देणे याेग्य ठरले . त्यामुळे तणाव कमी हाेतील आणि फक्त तथाकथित दलितांनाच सर्व प्रकारच्या खास सवलती उपभाेगण्यास मिळतात ही पाेटदुखीही दूर हाेइर्ल ‘ असे विचार आता येऊ लागले आहेत. मात्र हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की याच विचारांच्या लाेकांनी मंडल आयाेग लागू करण्यात आला तेव्हा त्याविरुद्ध आंदाेलन केले. त्यासाठीच त्यांनी तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकार पाडले व त्यामधून भारतीय समाजामध्ये एक विषमतेची खाेल दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे जाऊन यांनीच आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला छेद देत ‘सेव मेरिट ‘ची मोहीम सुरू केली व त्यांच्या विचाराच्या सरकारने कुठलीही फारशी मागणी नसताना आर्थिक आधारावर सर्वांना दहा टक्के आरक्षणही देऊन टाकले. पण वरील परिच्छेदात ते म्हणतात तसा तणाव काही कमी झाला नाही तर तणाव अधिक कसा रुंदावत जाईल असेच शासनाचे धाेरण राहिले आहे. त्याचे दृश्य परिणाम गेल्या दहा वर्षात आपण पहातच आहाेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम काेर्टाचा उपवर्गीकरणाचा व
क्रीमीलेअरचा निकाल आला आहे आणि तेव्हापासून आरक्षणाम ध्ये येणा-या जाती एकमेकांविरुद्ध उभ्या राहण्याचे चिन्ह दिसत
आहे. एकीकडे देशातील सार्वजनिक क्षेत्र खाजगीकरणाच्या नावाखाली भांडवलदारांच्या घशात घालायचे. खरे तर या
सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे, त्याला अधिक बळकटी देऊन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मात्र जाणीवपूर्वक हे
सार्वजनिक क्षेत्र ताेट्यात कसे येतील, हे पाहणे, त्याच्या बळकटीसाठी काेणतेही प्रयत्न न करणे व पर्यायाने जे सार्वजनिक
क्षेत्र सर्वात जास्त राेजगार उपलब्ध करून देत हाेते, नोकऱ्या उपलब्ध करून देत हाेते, तेच माेडीत काढायचे, हे या विद्यमान
व्यवस्थेचे धाेरणच बेकारी व बेराेजगारी वाढविण्यात आणि आरक्षण अशाप्रकारे संपवण्यात कारणीभूत आहे. या सावर्जनिक
क्षेत्रांमध्ये आरक्षण निश्चितपणे हाेते. त्यामुळे काही प्रमाणात अनुसूचित जाती -जमातींच्या उमेदवारांना एक आधार हाेता. पण
फक्त त्यामुळेच आर्थिक- सामाजिक सुधारणा हाेते, हे पूर्ण सत्य नाही, हे आपल्या लक्षात येते. सरकारी नोकऱ्या मधील व शिक्षण
संस्थांमधील आरक्षण प्रत्यक्षात अतिशय थाेड्या लाेकसंख्येवर परिणाम करते हे लक्षात घेणे आवश्यक
आहे. देशातील वीस वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लाेकसंख्येमध्ये केवळ 9.5% लोकांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. वीस वर्षे व अधिक वय असणा-या केवळ 4.8% अनुसूचित जाती व 3.1% अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. भारतातील 20 ते 59 वर्षे वयाेगटातील सुमारे 60 कोटी लाेकसंख्येपैकी केवळ 4.8% लाेक काेणत्या ना काेणत्या पातळीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील नाेकरी करतात. राेजगारातील आरक्षणाची संधी केवळ तेथेच आहे. त्यामुळे फक्त आरक्षणामुळे मागास वर्गाची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही, हे अत्यंत स्पष्ट आहे. अशावेळी उपवर्गीकरण करून आपण खरेच न्याय देऊ शकताे काय?
या आताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी उपवर्गीकरणाबाबत काय मत व्यक्त झाले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. ‘अनुसूचित जाती व जमाती समुदायां ध्ये अशाप्रकारे भेद करायची परवानगी दिली तर संकुचित राजकीय फायद्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकताे. म्हणजे इतरांपेक्षा जास्त संख्याबळ असलेल्या अनुसूचित जातीला अधिक लाभ बहाल केले जाऊ शकतात. या कल्पनेमुळे बहुदा राज्य सरकारांना हा भेद करण्याची परवानगी दिलेली नसावी. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणासाठी माेजमापक्षम आकडेवारीची अट लागू केली तर या अडचणीवर सहजपणे मात करता येऊ शकते. निराळ्या शब्दात सांगायचे तर राज्य सरकारानां अनुसूचित जाती-जमातीं ध्ये मागास व अति मागास असलेल्या ओबीसी मध्ये केलेल्या वर्गीकरणासारखे, त्यासारखे वर्गीकरण करायचे असेल तर काही अनुसूचित जाती- जमाती इतराहून अधिक मागास असल्याचे माेजमापक्षम आकडेवारीद्वारे दाखवून द्यावे लागेल. संविधान सभेत आंबेडकरांनी केलेल्या भाषणाचा आधार घेत सर्वाेच्च न्यायालयाने चिनय्या खटल्यात असे सूचित केले की राष्ट्रपतीनीअनुच्छेद 341 खाली तयार केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीत उपवर्गीकरण करायचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला तर ते राजकीय कारणासाठी याचा वापर करतील. उदाहरणार्थ- जास्त संख्याबळ असणा-या व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनुसूचित जातीला मुक्त हस्ताने उप- आरक्षण बहाल केले जाईल व इतरांची वगळणूक हाेईल. अनुसूचित जातीची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेतून राजकीय घटकांचं उच्चाटन करणे, हा अनुच्छेद 341 मागील उद्देश आहे. आणि सरकारला राष्ट्रपतींच्या यादीत ढवळाढवळ करायचा काेणताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याला याद्यां ध्ये नमूद केलेल्या अनुसूचित जाती- जमाती स्वतंत्रपणे वर्ग आहेत आणि त्यांची पुन्हा गटवारी करणं किंवा पुन्हा वर्गीकरण करणे, संविधानाचा भंग करणारे आहे असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. आताच्या निकालाचे याेगेंद्र यादव यांनी मात्र स्वागत केले आहे.
ते म्हणतात ‘इ. व्ही. चिनय्या या प्रकरणाच्या निकाल पत्रातून मूलभूत सामाजिक वास्तवाची जाण दिसत नाही.
पुढे ते असेही मत नमूद करतात ‘ मान्य आहे, पण अनिवार्य नाही,‘ ’सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कायद्याचा किस न पडता
परिणामकारकतेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
त्यात अनुसूचित जाती- जमातीच्या याद्यांचे उपवर्गीकरणास मान्यता दिली आहे. कारण हे वर्गीकरण समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत नाही. लक्षात घ्या की न्यायालयाने उपवर्गीकरण अनिवार्य केलेले नाही; त्यांनी फक्त त्याला परवानगी दिली आहे. याउपर हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे; कारण अनुसूचित जाती-जमातींची परिस्थिती वेगवेगळ्या राज्यांध्ये वेगवेगळी आहे.‘ मात्र याेगेंद्र यादव यांनी हे उपवर्गीकरण कसे करावे, याबाबत काेणतेही मत दिलेले नाही.
पण जाता जाता ते त्यांच्या लेखात मात्र इशारा देतात,‘ आता खरा मुद्दा राज्य सरकार उपश्रेणी कशी तयार करतात हा आहे. साहजिकच उपकाेटा वापरून दलितांमध्ये फुट पाडण्याचा आणि अनुसूचित जातीमध्ये राजकीयदृष्ट्या अनुकूल जातींना चुचकारण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवर हाेऊ शकताे. काेणतेही उपवर्गीकरण वाजवी आणि पुराव्यावर आधारित
असले पाहिजे. याबाबत न्यायालयाने काेणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. आर्थिक पातळीवरील आरक्षणाला मान्यता देऊन न्यायालयाने सामाजिक न्यायाच्या धाेरणावर भर देणे, या गाेष्टीला जवळपास साेडचिठ्ठी दिली
हाेती. पण आता हा निर्णय देऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने देशव्यापी जात जनगणनेची आवश्यकता अधाेरेखित केली आहे.
याेगेंद्र यादव त्यांच्या लेखात विविध राज्यातील मागे राहिलेल्या व पुढे गेलेल्या अनुसूचित जाती- जमातींचा उल्लेख करतात. मात्र जे मागे राहिले ते का राहिले ? याची कारण मीमांसा देण्याचे टाळतात. याेगेंद्र यादवाचा लेख वाचून ते जी मते मांडतात त्यावरून ते त्यांचे गुरु डाॅ. राम मनाेहर लाेहिया यांच्याच मताची पुन्हा आठवण करून देतात, असे मला वाटते. राम मनाेहर लाेहिया त्यांच्या ‘विशेष संधीचेतत्व‘ या लेखात म्हणतात,‘ आज ना उद्या इतर शूद्र कनिष्ठ जाती जागृत हाेतील आणि प्राैढ मतदानाच्या मार्गाने त्याची सत्ता व नाेक-यातील आपला वाटा मागू लागतील. मग त्यांच्यां ध्ये व इतर कनिष्ठ जातीत संघर्ष सुरू हाेईल. समाजात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण हाेईल. ती टाळायची असेल तर एका कनिष्ठ जातीने दुसऱ्या कनिष्ठ जातीला मागे
सारून स्वतः तेवढे पुढे जायचे बंद केले पाहिजे. समाजातील सर्वच कनिष्ठ जातींना सारखे अधिकार देऊनच हे बंद करता येईल सर्वच कनिष्ठ जातींना आपला विकास करण्याची संधी मिळेल असे धाेरण स्वीकारले पाहिजे सर्व कनिष्ठ जातींची प्रगती एकदम एकाच वेळी समानपणे झाली पाहिजे.
60 टक्क्यांच्या विशेष संधीच्या धाेरणात ही गाेष्ट अभिप्रेत आहे. काेण्या एका विशिष्ट जातीची प्रगती त्यात अभिप्रेत नाही.‘
या डाॅ. राम मनाेहर लाेहिया यांनी व्यक्त केलेल्या मतां ध्ये तथ्य आहे, पण ते करावे कसे ?
याबाबत काहीच सांगितले नाही. या विधानात उपवर्गीकरणाचा संदेशही नाही. याच लेखात एक वाक्य तर खटकणारे वाटते ते असे की मागास जातींना नाेकरीप्रमाणे संरक्षण देण्याची एक शिारस आहे ती चांगली गाेष्ट, पण शिक्षणातही असे संरक्षण देण्याची शिारस- आयाेगाने केली ती चूक आहे.‘
उपवर्गीकरणाच्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देश आता ढवळून निघाला आहे. बहुतेक लाेकांनी याचा विराेधच केला आहे. पण ज्या अनुसूचित जातींना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटते ते निदर्शन, उपाेषण, साेशल मिडिया वर व्यक्त हाेत आहे. महाराष्ट्रातील विशेषतः मातंग, चर्मकार या जाती जास्त सक्रिय झाल्या. त्याचे साेशल मिडिया
वरील संभाषण ऐकले की तात्विक चर्चेपेक्षा जातव्यवस्थेची चिकित्सा, शैक्षणिक प्रगती का झाली नाही?, शिक्षणातील आपला टक्का नक्की किती ? नाेकऱ्यातील आपली टक्केवारी किती कमी असेल तर ती का आहे? याची कारणमीमांसा हाेतांना दिसत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीम धील अंतर्गत संघर्ष अधिकच तीव्र हाेण्याचे संकेत मिळतात. अशावेळी
आदिवासीं ध्ये या मुद्द्यावर अगदी सामसू आहे. ना खासदार- ना आमदार, काेणतीही आदिवासींची संघटना व्यक्त हाेताना दिसत नाही. त्याविषयी स्वतंत्रपणेच लिहिणे आवश्यक आहे. कारण आदिवासींचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे आहे.