– अनुराग भास्कर
(“द फोरसाइटेड आंबेडकर: द आयडियाज दॅट शेप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डिस्कोर्स”, अनुराग भास्कर, पेंग्विन 2024 मधून संक्षिप्त रूप)
१९४९ च्या मे महिन्यात सादर केलेल्या सल्लागार समितीच्या अहवालात (ज्याचे डॉ. आंबेडकर सदस्य होते) नमूद केले होते की, अनुसूचित जाती (SC) वगळता इतर सर्व अल्पसंख्याकांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विधिमंडळात अनुसूचित जमातींच्या (ST) प्रतिनिधित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, २५-२६ मे १९४९ रोजी घटनासभेत राजकीय आरक्षणावर झालेल्या चर्चेत या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. याआधी, फेब्रुवारी १९४८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या घटनाप्रस्ताविकेत केवळ मर्यादित राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला होता.
या भूमिकेत महत्त्वपूर्ण बदल करत, २३ ऑगस्ट १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी ‘लोकसभेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे त्यांच्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ठेवण्यासाठी’ (सध्याचे अनुच्छेद ३३०) प्रस्ताव मांडला. या नव्या प्रस्तावामुळे पूर्वी केवळ काही भागांपुरते मर्यादित असलेले अनुसूचित जमातींचे राजकीय आरक्षण सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आले. शिवराव यांच्या म्हणण्यानुसार, हा महत्त्वपूर्ण बदल डॉ. आंबेडकरांनी आणला.
याशिवाय, ST आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पूर्वी कोणतीही सखोल चर्चा न झाल्यामुळे, डॉ. आंबेडकरांचा प्रस्ताव अनुसूचित जमातींच्या मूलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने एक प्रगत पाऊल होते. आदिवासी नेते जयपाल सिंग मुंडा यांनी याकडे लक्ष वेधले. २४ ऑगस्ट १९४९ रोजी त्यांनी असे नमूद केले:
“सर, आज जे नवीन दुरुस्ती प्रस्ताव डॉ. आंबेडकरांनी मांडले, त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो…”
पृष्ठ २५९-२६२