डॉ. सतीश देशपांडे, निवृत्त प्राध्यापक, समाजशास्त्र, 
Coming to one’s senses” या इंग्रजी वाक्याचा एक अर्थ असा दिला आहे” मूर्खासारखे वागल्यानंतर शहाण पणाने वागायला लागणे”. केंद्रातील मोदी सरकारने जाती गणनेबाबत आपली आधीची भूमिका बदलली आहे, हे पाह-ता असं वाटतं की भारतातील सत्ताधारी वर्ग अखेर शुद्धीवर येत आहे. गेली पंचवीस वर्षे मी या विषयावर लेखन करत आलो आहे, आणि दर दशकातल्या २००१, २०११ आणि आता २०२० च्या जनगणना काळात सरकारे कशी टाळाटाळ करतात, हे पाहिलं आहे.
जातींनिहाय जनगणना करणे हे एक अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल ठरेल-फक्त सुरुवात नव्हे, तर जातीबाबतचा सार्वजनिक चर्चे चा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलणारे मोठं पाऊल असेल. आजही, मागील काही दशकांप्रमाणे, जाती आणि सामाजिक न्याय यावरची चर्चा मुख्यत्वे तथाकथित ‘खालच्या’ जातीं-वर आणि आरक्षणासारख्या धोरणांवर केंद्रित आहे. हे मुद्दे नक्कीच महत्त्वाचे आहेत, पण जातीच्या वास्तवाचे हे फक्त एकच अंग दाखवतात म्हणजेच मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमातींनी भोगलेल्या बंचना, दारिद्य व भेदभाव. पण जातीनिहाय जनगणना केल्यास आपल्याला एक व्यापक दृष्टिकोन प्राप्त होईल, आणि समाजातील संपत्ती, सत्ताधिकार व विशेषाधिकार जिथे केंद्रित आहेत त्या तथाकथित ‘उच्च’ जातींचेही वास्तव समोर येईल.
स्वातंत्र्यानंतर जातीगत गणना करण्याच्या मोजण्याच्या विरोधातील प्रमुख युक्तिवाद असा होता की, यामुळे जातीय ओळख अधिक दृढ होईल आणि समाजात फूट पडेल. नेहरू काळात जातीबद्दल सार्वजनिक चर्चेला प्रोत्साहन दिलं गेलं नाही, पण जातीद्वारे निर्माण होणाऱ्या विषमतेविरुद्ध काही ठोस उपायही करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे विकासाचे फायदे जातीनुसार विषमतेने वाटले गेले आणि सार्वजनिक चर्चेत जात अदृश्य झाली तरी जातीभेद अधिक तीव्र झाले. १९९० च्या ‘मंडल’ दशकात ही विषमता इतकी स्पष्ट झाली की तिला दुर्लक्ष करता आलं नाही.
आपल्याकडे जात नष्ट करण्याचा दोन पारंपरिक संकल्पना आहेत आंबेडकरी विचारसरणीतून आलेली ‘जातिविनाश’ आणि गांधीवादी विचारसरणीमध्ये ‘उच्च जातींची वरवर ची आत्मशुद्धी’. या दोन्ही संकल्पना सार्वत्रिक मतदाना आधीच्या काळात तयार झाल्या. आजही जात नष्ट करायची गरज नाकारता येत नाही, पण सात दशकांच्या निवडणूक राजकारणानंतर हे लक्षात घ्यावं लागतं की त्यादिशेने जाण्याचा मार्ग आता वेगळा असावा लागतो. काँग्रेसने ‘जात-अंध’ विकासाचा अवलंब केला, पण त्यामुळे जाती विषमता कमी झाली नाही उलट जात राजकारणात अधिक घट्ट रुजली. १९३० च्या दशकात जाती मोजण्याच्या विरोधात असलेली राष्ट्रवादी भूमिका याच भीतीवर आधारित होती की जातीच्या आधारे मोजणी केल्यास जातीय राजकीय संघटनांना चालना मिळेल. ही भीती निराधार नव्हती कारण त्या काळची जनगणना जातीय एकत्रिकरणासाठी वापरली जात होती. पण जवळ पास शंभर वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज, मागास जातींच्या आयोगानंतरची लाट थोडी स्थिर झाली असताना, आणि हिंदुत्व राजकारण ‘हिंदू एकजूट’ची आक्रमक भूमिका घेत असताना, जाती गणना ‘विभाजन’ घडवून आणणारी ठरेल. ही गणना हिंदू समाजाच्या आतील विषमतेला उघड करेल आणि हिंदुत्ववादी एकतेच्या मागे जात न्याय प्रत्य-क्षात कितपत दिला जातो, हे वास्तव समोर आणेल. याशिवाय, जाती गणना मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आंतरिक विषमतेवरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण करेल.
हे सगळं एकदम घडणार नाही. जातीबद्दल असलेल्या प्रचलित समजुतींच्या पार्श्वभूमीबर, सुरुवातीला आरक्षण आणि शासकीय सवलतींवर केंद्रित असणाऱ्या मागण्या आणि संघर्ष दिसतील. हा टप्पा गोंधळाचा
संघर्षमय आणि वादग्रस्त असेल. पण कालांतराने ही गणना आपल्याला भाषिक, प्रांतिक, जातीय किंवा हिंदुत्व प्रकारच्या अशा संघटनांच्या आणि सर्व राजकीय मर्यादा अंतर्विरोध स्पष्टपणे समजून घेण्यास मदत करेल. पण जातीनिहाय जनगणनेचा सर्वात महत्त्वाचा दूरगामी परिणाम असा असेल की “जात राजकारण” म्हणजे केवळ “खालच्या जातींचं राजकारण” नव्हे, हे समजेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय राजकारणात एक मूलभूत असमतोल आहे उच्च जातीय अभिजात वर्ग त्यांच्या वर्ग-जात स्वार्थासाठी निवडणूक राजकारणाच्या बाहेरच कार्य करतो. त्यांच्या हितसंबंधांना अनेकदा ‘विकास’ किंवा ‘वाढ’ यांसारख्या
सार्वत्रिक आणि स्पष्ट दिसणाऱ्या उद्दिष्टांच्या आड झाकलं जातं.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात कधीही न मोजलेल्या या घटकाला केवळ जात गणना दृश्यात आणू शकेल. जनगणना जातीय विशेषाधिकारांना उघड करणार नाही, पण त्यासाठी आवश्यक असलेलं वातावरण निर्माण करेल.
भारतीय जनगणनेच्या अडचणी आधीपासूनच खूप आहेत, आणि त्यात जाती जोडल्यास त्या अधिक वाढतील. पण व्यवसाय किंवा भाषा अशा गुंतागुंतीच्या श्रेणींवर आधीही यशस्वीपणे काम झालं आहे. बिहार, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये नुकत्याच झालेल्या जातींच्या सर्वेक्षणांचे अनुभवही आपल्याला मार्गदर्शक ठरू शकतात. याशिवाय, आज आपल्याकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे, जे अशा विशाल प्रकल्पाच्या यशासाठी आवश्यक सूक्ष्म तपशिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम आहे.
जाती ही केवळ आपल्या इतिहासाचा भाग नाही ती आजच्या काळातही समाजजीवनावर खोलवर परिणाम करणारी बाब आहे. आणि हे कितीही विसंगत वाटलं, तरी आज आपण जात गणना केली, तर उद्या ती संपेल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही.