डाॅ. विद्या चाैरपगार, असिस्टंट प्राेफेसर, डाॅ. आंबडेकर काॅलेज दीक्षाभूमी नागपूर
संविधान प्रस्तावनेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष या शब्दांची गरज आहे की नाही, यावरून सध्या राजकारण तापले आहे. खरं तर 1950 साली जेव्हा भारताचे संविधान लागू झाले, तेव्हा संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट नव्हते. 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत जाेडण्यात आले. तथापि, 42व्या घटनादुरुस्तीनंतरही देशात अनेक वेळा घटनादुरुस्त्या झाल्या आणि वेळाेवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संदर्भात ‘समाजवाद’ म्हणजे कल्याणकारी राज्य हाेय आणि खाजगी क्षेत्राच्या वाढीला अडथळा आणत नाही, तर ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे दाेन्ही शब्द भारतीय
जनतेच्या आकांक्षापूर्तीचे सूत्र असल्याचे घटनाकारांनी 1976 पूर्वीच नमूद केले हाेते. तेव्हा या विषयाची व्यापक व मुलभूत
चर्चा हाेणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधान स्वीकारण्यापूर्वी संविधान सभेत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या दाेन्ही शब्दांवर चर्चा झाली हाेती, पण या दाेन्ही शब्दांना मूळ संविधानात स्थान देण्यात आले नव्हते. संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान डाॅ. भीमराव आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांसारख्या नेत्यांचे मत हाेते की धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे, जिथे धर्माच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव हाेण्याची काेणतीही शक्यता नाही. आंबेडकरांचा युक्तिवाद असा हाेता की, मार्गदर्शक तत्त्वांमधून समाजवादी मूल्यांची अंमलबजावणी शक्य आहे, शिवाय, त्यांनी असेही अधाेरेखित केले की या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सरकारला
लवचिकता मिळते, जी बदलत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार धाेरणे ठरविण्यास मदत करते. धर्मनिरपेक्षतेबाबत डाॅ. आंबेडकरांचा युक्तिवाद हाेता की, संविधानात आधीच असे अनेक कलमे आहेत जी भारताला काेणत्याही एका धर्माशी न बांधणारे राज्य म्हणून अधाेरेखित करतात. उदा. कलम 19 आणि कलम 16 यांसारख्या तरतुदींमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य, व धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे.
भारतीय समाजवादाच्या संकल्पनेत मुख्यत: सर्व स्त्री-पुरूषांत समानता स्थापन करणे, संपत्तीचे उत्पादन समाजाच्या
मालकीचे ठेवून सर्वांना समान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच समान पातळीवर आणणारी, जमिनीचे राष्ट्रीयकरण, उदयाेगधंदयांचे राष्ट्रीयीकरण, राज्यनियंत्रित अर्थव्यवस्था, उत्पादन, विभाजन आणि विनिमय यांची साधने जनतेच्या म्हणजे समाजाच्या मालकीची व्हावीत, त्यासाठी समान संधी दिली जावी व त्यातून समाजाच्या उत्पादनशक्तीचा विकास व्हावा, दारिद्रय आणि शाेषण संपुष्टात आणून न्याय्य पातळीवर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि समृद्ध करणे इत्यादी आवाहन या संकल्पनेत अभिप्रेत आहेत. आणि ही तत्वे राज्याच्या नितीनिर्देशक धाेरणांत समाविष्ट आहेत.
भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. घटनेच्या कलम 14 प्रमाणे सर्वांना कायद्यापुढे समान मानण्यात येईल. कलम 15 प्रमाणे धर्म, जात, वंश व जन्मस्थान यांच्या आधारावर काेणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. मंदिर आणि इतर सार्वजनिक संस्था सर्वासाठी खुल्या असतील, कलम 16 प्रमाणे सर्वांना विकासाच्या संधी उपलब्ध असतील आणि सरकारी नाेकरीच्या याबतीत धर्म, जात, वंश व जन्मस्थान या आधारावर काेणताही भेदभाव पाळला जाणार नाही, इत्यादि तरतुदी करण्यात आल्या. कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यात धर्मनिरपेक्षता अपेक्षित आहे.
मुळात धर्मनिरपेक्षतेचा भारतीय परिपेक्षातील अर्थ असा की, वैयक्तिक किंवा सामाजिक जीवनात उपस्थित हाेणारे प्रश्न
साेडविताना त्यांच्याकडे धर्मनिरपेक्ष दृष्टीने, म्हणजेच मानवाच्या ऐहिक कल्याणाच्या दृष्टीकाेनातून पाहावे. मग हे प्रश्न नीती, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, राजकीय व सामाजिक संस्था इ. जीवनाच्या काेणत्याही क्षेत्रातील असाेत. या भूमिकेस धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. घटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये प्रकरणांमध्ये आपल्या सदसद्विवेकबुद्धी प्रमाणे धर्म मानण्याचा, त्या धर्माचा प्रसार व प्रचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता व आराेग्य यांना बाधा न आणता प्रत्येक धर्मातील
व्यक्तीला धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा, त्या संस्थांचे नियमन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कलम 29 व 30 मध्ये धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना काही शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे प्रत्येकाला आपला धर्म, भाषा, लिपी आणि संस्कृती टिकविण्याचा, स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. मात्र विविध धार्मिक गटांना अशा प्रकारे अधिकार देत असताना राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेचे व सुधारणेचे तत्त्व साेडत नाही. कलम 25 मध्ये समाजसुधारणेची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये प्रत्येक नागरिकांचे धर्म, जात, वंश व भाषा व लिंग याच्यापलिकडे जावून सर्व लाेकांत बंधुभाव सामंजस्य निर्माण करणे, स्त्रियांच्या सन्मानाला ज्यामुळे धक्का पाेहाेचेल
अशा प्रथांचा त्याग करणे आणि भारताच्या संमिश्र संस्कृतीस जपणे हे कर्तव्य आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. (कलम 51 अ) त्याचप्रमाणे राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम 44 प्रमाणे राज्यांनी सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांनी आणि बहुसंख्याकांनी ही गाेष्ट स्वीकारली पाहिजे. बहुसंख्याक समाजाने आपल्या संख्येचा फायदा न घेता इतरांवर आपले वर्चस्व लादण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या राज्यघटनेतील वरील तरतुदींचा अभ्यास केल्यावर आपल्या लक्षात येईल की विविध धार्मिक व भाषिक गटांना धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देवूनही आपल्या राज्यघटनेने समाज सुधारणेचा आग्रह कायम राखला आहे. यावरून समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचे प्रतिबिंब संविधानात संविधान निर्मिती प्रक्रियेसाेबतच समाविष्ट असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. त्यामुळे मुळात भारताचे संविधान हे केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नाही. ते देशाच्या आदर्श आणि आकांक्षांचे मूर्त स्वरूप आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांनी संविधान हे जिवंत दस्तऐवज असायला हवे, जे जनतेच्या गरजांनुसार कालानुरूप विकसित हाेत राहील. त्यामुळे समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या दाेन शब्दांचा उल्लेख प्रस्तावनेत करण्यात आला नव्हता. संविधान निर्मात्यांनी भविष्यात सुधारणा करण्याची शक्यता खुली ठेवली हाेती, त्यामुळेच संविधानाच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी असे शब्द नंतर जाेडले गेले. आतापर्यंत देशाच्या संविधानात 100 हून अधिक घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत, कारण काळानुसार बदल आवश्यक असताे. पण येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे संविधानाविषयी काेणतीही चर्चा ही तथ्यांच्या आधारावर असावी, वैयक्तिक स्वार्थ किंवा
विचारांवर नाही. याच कारणामुळे सर्वानुमती आणि बहुमत असे उपाय संविधानात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
वर्तमानात या दाेन्ही शब्दांचे महत्व अधाेरेखित हाेत आहे. कारण संपत्तीचे केंद्रीकरण हाेत माेठ्या प्रमाणात झालेले दिसते. ‘फोर्ब्स’ आणि ’टाइम’च्या मुखपृष्ठावरील श्रीमंतांची सर्वात माेठी मांदियाळी ज्या देशात नांदते, त्याच देशात शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्याही बातम्या येतात. या देशाची एक चतुर्थांश लाेकसंख्या आजही दारिर्द्यरेषेच्या खाली आहे. ही आकडेवारी अधिकृत आहे. मूठभरांच्या हातात संपत्ती एकवटत असताना, उपासमारीनं चिमुरड्यांचा मृत्यू हाेताे आहे, फूटपाथवरच्या निराधारांची संख्या वाढत चालली आहे. अलीकडील अभ्यासानुसार आता 87 ते 88 टक्के संपत्ती ही जगातील केवळ 10 टक्के लाेकांकडे एकवटली आहे. आज विकासाच्या प्रत्येक निर्देशांकामध्ये भारत हा जगामध्ये अतिशय खालच्या क्रमांकावर आहे. धर्मांध शक्ती वेगवेगळ्या युक्त्यांचा वापर करीत एक धर्मीय राष्ट्राची संकल्पना रुजवू पाहत आहेत. इतरांच्या व्यवहारात हस्तक्षेप न करू देता
सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य देणे या आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत संकल्पनेला आव्हान करणाèया हिंसक घटना मागील काही
वर्षापासून माेठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहे.
*****