ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार
मार्च १९६० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे अशा अनेक मोठ्या नेत्यांनी विधिमंडळात नागपूर कराराचा उल्लेख करीत, आम्ही विदर्भाला काय काय देणार आहोत, अशी तोंड भरून आश्वासने दिलीत. मात्र त्याचा कायदा केला नाही. आज त्याच आश्वासनांची भुते वैदर्भीयांभोवती फेर धरून नाचताहेत आणि वैदर्भिय जनता संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. विकास, सिंचन, रस्ते, शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व नोकऱ्या अशा अनेक क्षेत्रात वैदर्भीयांना नागपूर कराराप्रमाणे ७५ हजार कोटीच्या वर तयार झालेला अनुशेष, परिणामी विदर्भाचा खूंटलेला विकास तसेच नोक-यांमध्ये अनेक क्षेत्रात हक्काच्या असूनही वैदर्भियांना नाकारण्यात आलेल्या संधी व नौकऱ्यांचा मूलतः निर्माण झालेला २ लाख ४७ हजार पदांचा अनुशेष हा अन्याय आहे. सोबतच शेतकरी आत्महत्या, नक्षलवाद्यांचा सोशिओ एकॉनॉमिक प्रश्न, कुपोषण व त्यामुळे होणारे गर्भार माता मृत्यू व बालमृत्यू, प्रदुषणामुळे वाढलेले श्वसनाचे आजार व कमी झालेले लोकप्रतिनिधी हे सर्व प्रश्न कायम निकाली निघण्याचे दृष्टीने विदर्भाचे वेगळे राज्य हाच एकमेव पर्याय.
६५ वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही व तीस वर्षापूर्वी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना होऊनही, विदर्भाचा विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे विदर्भातील माणसाला माणूस म्हणून सन्मानाने, सुखाने व समाधानाने जगता येण्यासारखी परिस्थिती विदर्भातील जनतेच्या वाट्याला आली नाही. उलट गरिबी, दारिद्रय, निराशा, दु:ख, कुपोषण, प्रदूषण, नक्षलवाद, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी आणि कमी झालेले लोकप्रतिनिधी तसेच विदर्भातील बहुतांशी बालकांना व गर्भार मातांना पुरेशी उष्मांक व प्रथिने न मिळाल्याने कुपोषणामुळे ओढवत असलेले बालमृत्यू व गर्भार माता मृत्यू, गुंतवणूक न आल्यामुळे उद्योगाची निर्मिती न झाल्यामुळे रोजगाराच्या निर्माण न झालेल्या संधी, न वाढलेले दरडोई उत्पन्न, त्यामुळे न वाढलेली क्रयशक्ती आणि या पायी हवालदिल व हताश होण्याची आलेली पाळी, प्रदूषणामुळे निर्माण झालेले श्वसनाच्या रोगाचे आणि आरोग्याचे प्रश्न, तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्यांसाठी निर्माण न झालेल्या तांत्रिक रोजगाराच्या संधी, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले बेरोजगारांचे स्थलांतर, रोजगाराच्या संधीच्या अभावामुळे निर्माण झालेला सोशियो एकॉनॉमिक असा नक्षलवादाचा प्रश्न, जंगल राखून ठेवूनही वन किंवा वन उपजावर आधारित न आलेले उद्योग, दळणवळणाच्या अभावामुळे व रेल्वेचे जाळे नसल्यामुळे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात २३ प्रकारची खनिजे असूनही खनिजावर व कृषी उपजावर आधारित निर्माण न झालेली कारखानदारी व त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन, स्थलांतरित होत असलेले कुशल व अकुशल कामगार आणि राज्य सरकारच्या धोरणांनी राज्य आर्थिक दृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्यामुळे दिवसेंदिवस येऊ न शकलेली गुंतवणूक, नागपूर कराराप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारावर विकासाला २३ टक्के हक्काचा न मिळालेला निधी व हक्काच्या न मिळालेल्या नोकरीच्या संधी, हक्काच्या तांत्रिक शिक्षणातला न मिळालेला प्रवेश, घटनात्मक दृष्ट्या न मिळालेला मंत्रिमंडळातील प्रमाणशील सहभाग या सर्वांचे एकमेव उत्तर ते म्हणजे विदर्भाचे वेगळे राज्य विदर्भातील १३१ धरणांना हवा असलेला ६० हजार कोटी रुपयांचा निधी न मिळाल्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊ शकली नाही, त्यामुळे पूर्वा व उत्तरा नक्षत्राचा पाऊस पडला नाही व दुष्काळ झाला तर अशा परिस्थितीत बँकांचे कर्ज थकल्यामुळे सक्तीच्या जप्तीच्या वसुलीची बँकांची नोटीस आल्यानंतर समाजात लाज जाईल, नातलगात बदनामी होईल तसेच शेजारी व गावकरी यांच्यात आपला कमीपणा होईल, त्यामुळे सुरू असलेले आत्महत्यांचे सत्र तसेच शेतीतून न येणारी बचत व मुलीचे लग्न, मुलाचे शिक्षण, पत्नीचा असाध्य आजार इत्यादींसाठी नसलेली भांडवली कर्ज मिळण्याची व्यवस्था, त्यामुळे वसुलीची नोटीस आल्यानंतर जगलाजेस्तव व निराशेपोटी विदर्भातील ४७ हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या वीस वर्षात आत्महत्या केल्या आहेत.
राज्य सरकारवर असलेला ७ लाख ८२ हजार कर्जाचा डोंगर व त्यावर द्यावे लागणारे ५६ हजार ७०० कोटी रुपयांचे व्याज, गेल्या अकरा वर्षापासून बंद असलेली अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची सवलत, दहा वर्षापासून बंद असलेली वर्ग तीन व चारची नोकर भरती, राज्यात आजमीतिला मंजुरी प्राप्त असलेल्या १८ लाख पदांपैकी पगार देण्याची सोय नसल्यामुळे २ लाख ५९ हजार सेवेतील पदे रिक्त आहेत, पोलीस खात्यासारख्या विभागात २१ हजाराच्या वर जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे १९५६ साली द्विभाषिक मुंबई राज्यात जाऊन व १९५६ साली वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करण्याचे घटनात्मक आश्वासन देऊनही, गेल्या ४६ वर्षात मागास विभागाकरिता अतिरिक्त निधीसाठी निर्माण न झालेली १९७४ पर्यंतची वैधानिक विकास मंडळे व तीस वर्षे लोटूनही वैधानिक विकास मंडळानंतर भरून न निघालेला सिंचन व इतर क्षेत्रातील अनुशेष व न मिळालेली २ लाख ४७ हजार युवकांना हक्काची असूनही नोकरीची संधी व तो असलेला अनुशेष आणि यापुढे राज्य आर्थिक दृष्ट्या देशात क्रमांक एकचे कर्जबाजारी असल्यामुळे राज्याकडून अथवा राज्याच्या सार्वजनिक उपक्रमांमधून कोणतीही गुंतवणूक होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. त्यामुळे पात्र असूनही, नागपूर कराराप्रमाणे देय असूनही नोकऱ्या मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वन संवर्धन कायद्यामुळे अजूनही वन जमिनीवरील शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे तीन पिढ्यांची अट असल्यामुळे नियमित न झाल्यामुळे बहुतांश शेतकरी नव्या वन कायद्यामुळे मालक झाले नाहीत. त्यामुळे शेती करिता कर्ज मिळत नसल्यामुळे शेतीत गुंतवणूक करू शकत नाहीत व शेती सुधारण्याच्या शासकीय योजनांचा लाभही घेऊ शकत नाही.
जमिनीत सेंद्रिय खते, रासायनिक खते, मृदसंधारण इत्यादींची व्यवस्था करू शकत नसल्याने, शेतीतील सुपीकता कमी होत आहे, त्यामुळे आदिवासी भागात किंवा वनजमीनीवर अतिक्रमण असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढत नसल्याने, क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे कुपोषण झपाट्याने वाढतच असून सद्यस्थितीत राज्याच्या आर्थिक अडचणीमुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे.
विदर्भात सर्वात जास्त वीज निर्मिती होत असून त्यासाठी कोळशाचे उत्खनन, सर्वाधिक सिमेंट निर्मिती व त्यासाठी लाईमस्टोनचे उत्खनन आणि स्टील प्लांट, कागद उद्योग इत्यादींमुळे प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. ते नियंत्रित करण्यात शासनाला अपयश आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात श्वसनाचे रोग वाढले आहेत. त्याच्या उच्चाटनासाठी पुरेशी आरोग्याची व्यवस्था नसल्यामुळे ‘दुख से घटे शरीर’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या अनियंत्रित गंभीर स्थितीला विदर्भातील जनतेला सामोरे जावे लागत आहे.
विदर्भात ७२०० मेगावॅट चीज तयार होते. त्यापैकी विदर्भातील जनतेच्या वापरासाठी केवळ २२०० मेगावॅट वीज मिळते. त्यामुळे विदर्भातील कृषी पंपाचा अनुशेष ५८ टक्क्यापर्यंत गेला आहे. विदर्भात एवढी वीजनिर्मिती होऊनही ६ ते १२ तासापर्यंत भारनियमन सहन करावे लागते. मुळात विदर्भातील बहुअंशी जिल्हे अतिउष्ण, नक्षलग्रस्त व जास्त वीज निर्मितीमुळे प्रदूषित असून टीडीएल लॉसेसचा बोजा निरर्थकपणे विदर्भातील जनतेवर लादला गेला आहे. त्याचा सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी असल्यामुळे शेतीवर, जनजीवनावर व आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे उत्पन्नात घट होत आहे. महाराष्ट्रात ६ जिल्ह्यात व ३८ तालुक्यात नक्षलवादी चळवळीचे प्राबल्य असून त्यातील पाच जिल्हे गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, चंद्रपूर असून ३७ तालुक्यात हा उपद्रव आहे. हा मूळ प्रश्न असल्यामुळे व ५४% वन जमीन असल्यामुळे विपुल खनिज साठा, कृषी उपज व वन उपज असूनही नगण्य गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळे रोजगारांच्या पुरेशा संधी न मिळाल्यामुळे आतापर्यंत नक्षलवादी चळवळीमुळे किंवा पोलीस यंत्रणेमुळे मरणाऱ्या नागरिकांची संख्या व पोलिसांची संख्या १०४० चे वर गेली आहे. वनसंवर्धन कायद्याच्या अडथळ्यामुळे वनव्याप्त भागात मूलभूत सोयी सुविधा व नागरिकांच्या किमान गरजा भागल्या जात नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असून या जिल्ह्यांमध्ये पोलीस आणि नक्षलवाद्यांच्या कचाट्यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे. सुमारे ६४ वर्ष विदर्भ महाराष्ट्रात राहून व सोन्याची अंडी देणारी मुंबई असूनही विदर्भाला करारानुसार दिलेल्या अभिवचनाप्रमाणे संतुलित विकास होऊ शकला नाही. आजमीतिला राज्याचे महसुली उत्पन्न ५ लाख ७ हजार ९६३ कोटी रुपये असून वर्षाच्या खर्चाकरीता राज्याला ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये लागणार आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट ही ४५ हजार ८१२ कोटी रुपये आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ८ लाख ८२ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे राज्याला ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये कर्जाच्या व्याजापोटी द्यावे लागणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात ४५८१२ कोटी अर्थसंकल्पिय तूट असून राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ७ लाख ८२ हजार कोटींवर गेला असून राज्याला व्याजापोटी ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत, यावरून राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, हे स्पष्ट होते. दिनांक ४ मे २०२० पासून सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग सोडता, सर्व खात्यांची नोकर भरती बंद आहे. त्यामुळे विदर्भातील बेरोजगारांना नोकरीच्या कुठल्याही संधी उपलब्ध होत नसून विदर्भातील बेरोजगारांची संख्या ६६ हजारांच्या वर गेली आहे. सन २०२४ – २५ च्या अर्थसंकल्पात ३० टक्के कपात झाली असून चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा ४५ हजार ८१२ कोटी रुपयांचा असून विदर्भाचा अनुशेष भरून निघेल, अशी स्थिती तयार होणे दुरापास्त आहे. विदर्भाला गतवैभवाप्रती ‘व-हाड सोन्याची कुन्हाड’ आणण्याचे दृष्टीने विदर्भातील सर्व नैसर्गिक संसाधने, तयार होणारी वीज आणि कच्चा माल पक्का करून विदर्भाच्या विकासासाठी वापरायचा असेल आणि राजधानी व गाव यातील मोठे अंतर कमी करून प्रशासन गतिमान करायचे असेल तसेच शासन व प्रशासनाला ज्यादा जबाबदार करायचे असेल तर वैदर्भिय जनतेसाठी आता ‘आपले राज्य – विदर्भ राज्य’ हाच एकमेव पर्याय आहे.