प्रा. विद्या चौरपगार,
डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर
महाबोधी महाविहाराचा इतिहास हा इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकाचा आहे. सम्राट अशोकाने महाबोधी महाविहाराचे बांधकाम केले. तथागत गौतम बुद्ध यांना ज्या बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली, तो बोधीवृक्ष याच महाबोधी महाविहार परिसरात आहे. बौद्ध अनुयायी भिक्खू आणि जगभरातील पर्यटक तसेच शांतीचा मंत्र जपणारे बांधव येथे येतात, मात्र, या महाविहाराचे नियंत्रण व व्यवस्थापन आजही बौद्धांच्या ताब्यात नाही, हे सर्वश्रुत आहेच. खरे पाहता बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहार भारतासह जगभरातील बौद्धांचे प्रमुख श्रद्धास्थान होय. त्यासाठी अनेक वर्षापासून देशविदेशातील बौद्ध समुदाय बिहार मुक्तीसाठी संघर्ष करीत आहेत.
या संघर्षाचा एक भाग म्हणजे मागील १२ फेब्रुवारीपासून बिहारमधील जागतिक प्रसिद्ध असलेल्या बौद्ध तीर्थस्थळ बोधगयामध्ये बौद्ध भिक्षु धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांची मागणी आहे की बीटी अॅक्ट म्हणजेच बोधगया टेम्पल अॅक्ट, (१९४९) रद्द करण्यात यावा. या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या बोधगया टेम्पल मॅनेजमेंट कमिटी (बीटीएमसी) मध्ये बौद्ध धर्मीयांसोबत हिंदू धर्मीय सदस्यांचीही नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे, याला बौद्ध भिक्षु दीर्घकाळापासून बिरोध करत आहेत. १२ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या महाबोधी मंदिरात बेमुदत उपोषणाला ५०० हून अधिक संघटनांनी भिक्खूंना पाठिंबा दिला आहे. गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, लडाख आणि बिहार सारखी प्रमुख राज्यांमधून हजारों लोक रॅली आणि निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले आहेत.
युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, बांग्लादेश, थायलंड, लाओस, श्रीलंका, तैवान आणि भारतातील बौद्ध समुदायांसह या चळवळीला जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘इन सॉलिडॅरिटी: डिमांड बुद्धिस्ट कंट्रोल ओव्हर द महाबोधी मंदिर’ या ऑनलाइन याचिकेला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे, ज्यामुळे मंदिराचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवण्याची व्यापक मागणी भारतातून होत आहे. या लढ्याची सध्यस्थिती सध्या सर्व स्तरातून चर्चिल्या जात आहे. कारण मुक्ती आंदोलन हे न्याय व सन्मानाच्या मागणीसाठी अत्यंत वेगाने पुढे जात असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अत्यंत शांततेत, संयमाने व अहिंसेच्या मार्गाने देशविदेशातील बौद्ध संघटना व बौद्ध समाजबांधव या आंदोलनाला पाठींबा दर्शवित आहे.
महाबोधी महाविहार बौद्धांना पूर्णत्वास नेण्यासाठीचा संघर्ष हा केवळ कायदेशीर किंवा राजकीय मुद्दा नाही; हा न्याय, सन्मान आणि सामायिक वारसा ओळखण्यासाठीचा लढा आहे. या लढ्यात महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन व अनागरिका धर्मपाल यांच्यापासून तर भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई तसेच इतरही अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंत महत्वपूर्ण असे योगदान राहिले आहे. अर्थातच हे आंदोलन सामाजिक आणि धार्मिक चेतना जागवणारे आहे. अनेक भिक्खूंनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा दाखला देत त्यांच्या संविधानिक अधिकारांची मागणी केली आहे. हे एक प्रकारचे धर्माधिकार पुनरुद्धारण (religious self-determination) आहे.
आंदोलनाचा प्रभाव सर्व पातळ्यांवर दिसत असला तरी सरकारची भूमिका या संदर्भात काय राहील याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. हा बाद आता केवळ धार्मिक नसून तो राजकीय आणि घटनात्मक स्वरूपाचा आहे. केंद्र आणि बिहार सरकारवर या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. या प्रकरणात आता संवैधानिक मुद्दे म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत कलम २५ ते २८ ची अमलबजावणी किती काटेकोरपणे होईल? हा केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा आहे. याशिवाय १९४९ चा कायदा हा संविधान लागू होण्यापूर्वीचा आहे. याबाबतीत आंदोलक म्हणतात की, हा कायदा आजच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धरून नाही आणि तो आर्टिकल १४ (समानता), आर्टिकल २५, २६ चं उल्लंघन करतो. त्यामुळे ऐतिहासिक कायदे आणि आधुनिक संविधान हा मुद्दा सुद्धा यासंदर्भात कसा विचारात घेतला जाईल हे सुद्धा महत्वाचे आहे. जर सरकारने प्रतिसाद दिला नाही तर या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे हा पुढचा टप्पा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मंदिर प्रशासन व व्यवस्थापनाला धरून काही निवाडे झाले आहे.
उदा. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रकरण २०२० मध्ये मंदिराचे प्रशासन आणि मालमत्ता संबंधित राजघराण्याच्या हक्क कायम ठेवला होता. यामधून त्यांनी धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा हक पुन्हा एकदा धर्मीय समूहाकडे असावा असा कल दाखवला. २०१८ च्या सबरिमला मंदिर प्रकरणात मंदिरात महिला प्रवेशावर बंदी संविधानविरोधी ठरवली होती. धर्म आणि मूलभूत अधिकार यामधील संघर्ष कसा सुटतो याचे हे प्रकरण उत्तम उदाहरण होते. महाबोधी महाविहार बौद्धगया प्रकरण या दोन्ही निकालांपासून प्रभावित होऊ शकते. आंदोलकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दाखवून या आंदोलनाबाबत सामाजिक जागरूकता, वाढविणे, यासंदभनि संबैधानिक कलमांचा प्रचार व प्रसार करणे, या संदर्भात संवैधानिक हकांचा पाठपुरावा करणे, विश्वातील संपूर्ण बौद्धांना संघटीत करणे, व ब्राह्मण्यग्रस्त व्यवस्थेने नाकारलेला न्याय प्राप्त होई पर्यंत चहुअंगाने लढा चालू ठेवणे हे संविधानाला मानणार्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.