डॉ. सुखदेव थोरात
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना काय शिकवावे यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा (Curriculum Framework) तयार केला आहे. हा आराखडा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या शिफारशींवर आधारित आहे. एनईपी २०२० मध्ये शाळा व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ (Indian Knowledge Systems – IKS) शिकवावी, असे सांगितले आहे. त्यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात.
‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ ही संकल्पना जशी एनईपी २०२० मध्ये मांडली आहे तशीच शाळा व उच्च शिक्षण पातळी वर शिकवणे योग्य आहे का? या संकल्पनेत काही मर्यादा असल्यास, त्याला पर्याय काय असू शकतो? या पार्श्वभूमीवर आयोगाने IKS ची व्याख्या, सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, त्या घटनात्मक दृष्टीने योग्य आहेत का, याची तपासणी केली आणि पर्याय काय असू शकतो हे पाहिले.
शैक्षणिक धोरण २०२० मधील ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ची संकल्पना
पूर्वीच्या शिक्षण धोरणांपेक्षा शैक्षणिक धोरण २०२० चे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसाधारण शिक्षण, मूल्य व नैतिक शिक्षण यामध्ये ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ शिकवण्या-वर दिलेला भर. एनसीईआरटीच्या २०२३ च्या अभ्यासक्रम आराखड्यात (NCF) ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ अशी व्याख्या केली आहे.
विशेषतः आदिवासी ज्ञान व पारंपरिक शिकण्याच्या पद्धतींसह भारतीय ज्ञान प्रणालींमध्ये गणित, खगोलशास्त्र, तत्त्वज्ञान, योग, वास्तुकला, वैद्यकशास्त्र, शेती, अभियांत्रिकी, भाषाशास्त्र, साहित्य, क्रीडा, खेळ तसेच शासन, राजकारण व संवर्धन यांचा समावेश केला जाईल, जिथे ते उपयुक्त व शिक्षण समृद्ध करणारे आहेत. आदिवासी वन व्यवस्थापन, पारंपरिक (सेंद्रिय) शेती, नैसर्गिक शेती इ. यांचा शक्य तेथे समावेश केला जाईल. भारतीय ज्ञान प्रणाली म्हणजे भारतात प्राचीन काळात उच्च पातळीवर विकसित झालेल्या ज्ञानशाखा तसेच विविध समुदायांनी आदिवासींसह पिढ्यांपिढ्या जपलेल्या व परिष्कृत केलेल्या परंपरा व पद्धती. माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ वर एक आकर्षक निवड विषय उपलब्ध असेल.
या आराखड्यात “Develping Values and Dispsitions” (मूल्ये व प्रवृत्ती विकसित करणे) हा अभ्यासक्रमही शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. एनईपी २०२० व एनसीईआरटी २०२३ या दोन्ही आराखड्यांच्या समित्यांचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन असल्याने या दोन दस्तऐवजांमध्ये थेट संबंध आहे. व्यावसायिक नैतिकता रुजविणे’ (Mulya Pravah) या नावाने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी मूल्य शिक्षणावरील मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. एनसीईआरटीनेही २३ जुलै २०२३ रोजी आपल्या मूल्य शिक्षणाच्या सूचना प्रसिद्ध केल्या.
शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ठिकठिकाणी भारताच्या ‘भारतीयत्वाचा’ (Bharatiyata) अभिमान, समृद्ध भूतकाळ, सांस्कृतिक विविधता व वारशाबद्दल जाण निर्माण करण्या वर भर देण्यात आला आहे. ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ शिकवून भारताच्या सांस्कृतिक व सभ्यतात्मक वारशाचा अभिमान विद्यार्थ्यांत जागवावा, असे धोरण सुचवते. परंतु प्रत्यक्षात या संकल्पनेचा भर मुख्यतः वैदिक/ब्राह्मणवादी परंपरेवर असून बौद्ध, जैन, शीख तसेच इतर धर्मनिरपेक्ष व प्रगत विचारवंतांचे योगदान फारसे समाविष्ट नाही.
अंमलबजावणीतील मर्यादा
एनसीईआरटी २०२३ आणि यूजीसीच्या ‘मूल्य प्रवाह’ मार्गदर्शक सूचनांमध्ये धार्मिक ग्रंथांमधूनच मूल्य शिक्षणाची मुळे घेण्यात आली आहेत. एनसीईआरटीमध्ये ऋषी-परंपरा, याज्ञवल्क्य, उपनिषदांचे ज्ञान, भगवद्गीता, वेदांत, प्रमाणशास्त्र (ज्ञानमीमांसा) यांचा वारंवार उल्लेख आहे. यूजीसीच्या ‘मूल्य प्रवाह मध्ये कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म, त्रिगुण (सत्त्व, रज, तम), पंचकोश, आयुर्वेद यांचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी भगवद्गीता, रामचरितमानस, मनुस्मृती, वेद व इतर ब्राह्मणिक ग्रंथ शिकवण्याचे उदाहरण आढळते. काही राज्यांनी भगवद्गीता अनिवार्य करणे, रामचरितमानस तत्त्वज्ञान ऐच्छिक विषय करणे, मनुस्मृतीवर संशोधन सुचविणे, संत-महात्म्यांचे व्याख्यान घेणे अशा पद्धतीने एकाच धर्माच्या शिकवणीस प्राधान्य दिले आहे. तसेच गायीवरील विज्ञान (cow vigyan), ज्योतिषशास्त्र, पंचगव्य संशोधन, अलोपॅथीचे अवमूल्यन, अशा छद्य-विज्ञानाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रमही घेतले गेले आहेत.
संकल्पनेवरील टीका
शैक्षणिक धोरण २०२० मधील IKS फक्त प्राचीन भारतावर आणि त्यातही मुख्यतः वैदिक/ब्राह्मणवादी परंपरेवर मर्यादित आहे. बौद्ध, जैन, चार्वाक, शीख, भक्ति- संत परंपरा, मध्ययुगीन सूफी संमिश्र संस्कृती, तसेच फुले-आंबेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई, शाहू महाराज, ख्रिस्ती मिशनरी यांचे योगदान पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. प्रस्तावना (Preamble) व घटनात्मक मूल्ये जसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद यांचा योग्य प्रकारे समावेश नाही.
घटनाविरोधी मुद्दे
भारतीय राज्यघटनेतील अनेक कलमे (कलम २५-३० व कलम १५) शैक्षणिक संस्थांमध्ये एका धर्माचे अध्यापन प्रतिबंधित करतात.
कलम २८(१): ‘राज्य निधीतून पूर्णपणे चालविलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक अध्यापन केले जाणार नाही.’
कलम २७: कोणालाही विशिष्ट धर्माच्या प्रसारासाठी कर भरण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
कलम २९-३०: अल्पसंख्याकांना आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार असला तरी त्याद्वारे इतरांवर भेदभाव करता येत नाही.
कलम ९५: धर्म, जात इत्यादींवर आधारित भेदभाव राज्य करू शकत नाही.
डॉ. कोठारी आयोग (१९६५-६६) व डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले आहे की ‘धार्मिक शिक्षण’ (एखाद्या धर्माचे उपदेश) व ‘धर्माबद्दलचे शिक्षण’ (सर्व धर्माचा अभ्यास) यात फरक आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यात एका धर्माचे शिकवण देणे योग्य नाही. तरीदेखील सध्या यूजीसी व एनसीईआरटीच्या मूल्य शिक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांमधून मुख्यतः वैदिक /हिंदू धर्म शिकवला जातो, हे घटनाविरोधी आहे. विशेषतः संस्कृत विद्यापीठे व महाविद्यालये भाषाशिक्षणाच्या नावाखाली हिंदू धार्मिक शास्त्रांचे शिक्षण देतात व पदवी देतात, हेही कलम २८(१) व कलम १५ चे उल्लंघन ठरू शकते.
निर्देश
भारतीय ज्ञानसंपदा म्हणजे फक्त वैदिक ज्ञान नाही. सर्व धर्म, परंपरा व वैज्ञानिक/धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी यांचा समावेश असावा, विद्यापीठांमध्ये ‘धर्माबद्दलचे शिक्षण’ (comarative religion) वेगळ्या विभागांत चालू ठेवावे; एका धर्माचा उपदेश देणे बंद करावे.
संस्कृत विद्यापीठांमध्ये फक्त भाषा शिकवली जावी; जातिव्यवस्था किंवा भेदभावाला पाठिंचा देणारे ग्रंथ शिकवणे हे कलम १५ चे उल्लंघन आहे, याची कायदेशीर चौकशी व्हावी.
विद्यार्थ्यांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, चौकशी व सुधारणेची वृत्ती (कलम ५१अ) रुजवावी.