सामाजिक आणि राजकीय चळवळीच्या प्रक्रियेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचित लाेकांच्या
उन्नतीचे माध्यम म्हणून राजकीय पक्षांचा वापर केला हाेता. 1936 मध्ये स्वतंत्र कामगार पक्षाची (आय.
एल. पी.) स्थापना केली. 1942 मध्ये अनुसूचित जाती महासंघ (एस. सी. ए.) हा पक्ष स्थापन केला आणि शेवटी
त्यांनी 1955 मध्ये रिपब्लिकन पार्टी (आर. पी. आय.) ची घाेषणा केली. जी त्यांच्या मृत्यूनंतर 1957 मध्ये स्थापन
करण्यात आली. आय. एल. पी., एस. सी. ए. आणि आर. पी. आय. हे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वज्ञान
(Ideology), धाेरणे आणि कार्यक्रमांवर आधारित हाेते. हे वंचित लाेकांचे एकत्र आणि एकसंघ पक्ष हाेते. तथापि,
आज वंचित लाेक अनेक राजकीय पक्षांमध्ये विभागले गेले आहेत. या विघटीत पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते डाॅ. बाबासाहेब
आंबेडकरांचे तत्वज्ञान आणि धाेरणांचे समर्थन करतात. या राजकीय गाेंधळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
स्थापन केलेल्या तीन राजकीय पक्षांचे तत्वज्ञान आणि धाेरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आर.
पी. आय. चे तत्वज्ञान, धाेरणे आणि कार्यक्रम समजून घेणे उपयुक्त ठरते, जी बाबासाहेब आंबेडकरांची
शेवटची आणि अंतिम कल्पना हाेती. वंचित घटकांना एकाच राजकीय छत्राखाली आणण्यासाठी सध्याच्या
राजकीय चळवळीला दिशा देण्यासाठी यातून बाेध घेणे आवश्यक आहे. या तिन्ही पक्षांचे तत्वज्ञान, धाेरणे
आणि कार्यक्रम यावर चर्चा करण्यापूर्वी 1920 आणि 1930 च्या दशकात डाॅ. आंबेडकरांच्या काळात जे
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञान हाेते ते समजून घेणे उपयुक्त ठरेल, कारण त्यावेळेस वास्तवात
असलेल्या तत्वज्ञानाच्या प्रभाव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीवर झाला.
तत्वज्ञान म्हणजे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था? डाॅ. आंबेडकरांच्या काळात
किमान चार आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञानाचे प्रतिनिधित्व विविध राजकीय पक्ष करत असत. याम
ध्ये भांडवलशाही किंवा नफ्याच्या उद्देशाने चालवल्या जाणा-या उत्पादन साधनांच्या खाजगी मालकीवर
आधारित अर्थव्यवस्थेचा समावेश आहे. खाजगी अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी काेणताही सरकारी
हस्तक्षेप नसावा हे ही एक वैशिष्ठ आहे. ही खाजगी अर्थव्यवस्था संसदीय लाेकशाही किंवा हुकुमशाही
(Monarchy) ह्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये असू शकते. दुस-या बाजूला साम्यवादाचे तत्वज्ञान हाेते, ज्याचे
प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट पक्षाने केले हाेते. कम्युनिझममध्ये अर्थव्यवस्थेची राज्य मालकी व व्यवस्थापन आणि सर्वहाराचा
एकच राजकीय पक्ष गृहीत आहे. यादरम्यान लाेकशाही समा जवाद नावाची तिसरी आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था
उदयास आली, जी राज्याच्या मालकीची अर्थव्यवस्था आणि प्रमुख क्षेत्रातील उद्याेगांच्या व्यवस्थापनासाठी
आहे. परंतु राजकीय व्यवस्थेत ती संसदीय लाेकशाहीला समर्थन देते. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेप्रमाणे एका पक्षीय
व्यवस्थेला समर्थन देत नाही. हळूहळू उदयास आलेली चाैथी व्यवस्था म्हणजे ’सामाजिक लाेकशाही’ (Social Democracy). सामाजिक लाेकशाही, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या चाैकटीमध्ये आणि जनतेच्या उन्नतीसाठी
किंवा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या नकारात्मक परिणाम सुधारण्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये राज्य हस्तक्षेप करते.
सामाजिक व्यवस्थेच्या बाबतीत, (अपवाद वगळता) या चारही आर्थिक आणि राजकीय विचारधारा व्यक्ती आणि त्याचे हक्क आणि सामाजिक संबंधांमध्ये समानता आणि स्वातंत्र्य ह्याचा पुरस्कार करतात.
स्वतंत्र कामगार पक्षः (1936)
याच पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कामगार पक्षाची (Independent Labour Party) स्थापना 1936 मध्ये झाली. आय. एल. पी. पक्षाने 1937 मध्ये ब्रिटीश काळातील पहिली निवडणूक लढवण्याची तयारी केली. आय. एल. पी. पक्षाचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने कामगार वर्गाचे कल्याण करणे हे हाेते. कामगार या शब्दांमध्ये दलित व शाेषित वर्गांचाही समावेश हाेताे. त्यात नमूद केले आहे की,
‘कामगार वर्गाला साजेशे याेग्य तत्वज्ञान असण्यावर पक्षाचा विश्वास आहे. आय.एल.पी. पक्ष काेणत्या तत्वज्ञानावर
आधारित हाेता?
आय.एल.पी. पक्षाने आर्थिक तत्वज्ञान निर्दिष्ट केलेली नाही. त्यात असे नमूद केले आहे कीः ‘मुक्त आणि परिपूर्ण जीवनासाठी, ज्याचे हित सर्वाेच्च मानले जाते अशा काेणत्याही वर्गावर अन्याय करणारी काेणतीहीआर्थिक व्यवस्था बदलण्याचा, त्यात सुधारणा करण्याचा आणि निर्मूलन करण्याचा पक्ष प्रयत्न करताे. प्रश्न असा आहे
की कामगार वर्गाचे हक्क जपण्यासाठी आय. एल. पी. ने काेणत्या आर्थिक व्यवस्थेचा विचार केला? आय. एल. पी.
पक्षाचा अर्थव्यवस्थेच्या चार तत्त्वांच्या मिश्रणाला प्राधान्य देत असल्याचे दिसते. त्यात काही क्षेत्रात खाजगी अर्थव्यवस्था,
काही क्षेत्रात राज्याच्या मालकीची अर्थव्यवस्था, व मजुरांचे संरक्षणाकरीता नियमाचे माध्यमातून नियंत्रण. पक्षाने शेतीम
ध्ये खाजगी अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले. परंतु औद्याेगिक क्षेत्र, शिक्षण व विमा सरकारी मालकीच्या आणि नियंत्रित
अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देते. याशिवाय कामगारांच्या कल्याणासाठी कृषी नियमन राेजगारांसाठी धाेरणे आणि
भूमिहीनांसाठी जमीन वितरण यासाठी राज्य हस्तक्षेपाचे समर्थन करते. अशा प्रकारे आपल्या तत्वज्ञानात नमूद
केल्याप्रमाणे, आय. एल. पी. ने काही प्रमाणात नियमन आणि पाठबळासह कृषी क्षेत्रातील खाजगी अर्थव्यवस्था,
औद्याेगिक क्षेत्राच्या, शिक्षण, विमा ह्यामध्ये सरकारी मालकी मान्य केली व कामगारांचे जीवन सुधारण्यासाठी
आणि बेराेजगारी कमी करण्यासाठी राज्यावर जबाबदारी साेपवली. या वैचारिक चाैकटीवर आधारित आयएलपीने
धाेरणे आणि कार्यक्रम सुचवले हाेते. दुसरा प्रश्न ज्यावर त्यांनी भर दिला ती म्हणजे गरिबी.
त्यांचा असा विश्वास हाेता की लहान आकाराची जमीन धारणा ही अकार्यक्षम असते आणि कमी उत्पादन करते.
त्यामुळे पक्षाने छाेट्या शेतजमिनीचे माेठ्या आकाराच्या शेतीमध्ये रुपांतर करण्याचे सुचविले,
व विकासासाठी औद्याेगिकीकरण सुचवण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी जुन्या उद्याेगांचे पुनर्वसन करणे,
प्रामुख्याने राज्य मालकी आणि नियंत्रणाखाली नवीन उद्याेगांना प्राेत्साहन देणे प्रस्तावित केले.
नियमाच्या माध्यमातून मजुरांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययाेजना सुचविल्या. यामध्ये कर्मचा-
यांच्या राेजगाराचे संरक्षण, कामाचे तास आणि सुट्टी निश्चित करणे, पुरेसे वेतन, बाेनस, निवृत्तीवेतन,
आजारपणासाठी सामाजिक विमा, बेराेजगारी, अपघात आणि स्वस्त घरे यासाठी केलेल्या नियमांचा
समावेश आहे. बेराेजगार व्यक्तींना संरक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य ठरते. त्यात बेराेजगारांना राेजगार
देण्यासाठी सरकारी राेजगार प्रस्तावित केला. भूमि हीनांना विशेषतः अनुसूचित जातींना स्वतंत्र जमीन
देऊन दलित वसाहती निर्माण करून उदरनिर्वाहासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव मांडला. पक्षाने माे\त आणि
अनिवार्य प्राथमिक, प्राैढ, तांत्रिक, उच्च शिक्षणाची याेजना प्रस्तावित केली, ज्यात राज्याच्या मदतीने
परदेशातील शिक्षण समाविष्ट आहे. शिक्षणाच्या विस्तारासाठी विविध भागात प्रादेशिक शिक्षण
विद्यापीठे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यात मांडण्यात आला. 1937 च्या मुंबई प्रांतीय विधानसभेत काँग्रेससह
स्वतंत्र कामगार पक्षाला माेठे यश मिळाले आणि विराेधी पक्षांमध्ये मुस्लिम लीगनंतर आय.एल.पी. दुस-या
क्रमांकावर हाेता.
अनुसूचित जाती महासंघ (Scheduled Castes Federation)
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयएलपीच्या जागी अनुसूचित जाती महासंघ (एस.सी.ए.) नावाचा एक
नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केला, ज्याची स्थापना 19 जुलै 1942 राेजी झाली. पक्षाने जातीचा नावावर म्हणजे
अनुसूचित जातींच्या नावावर पक्षा स्थापन करण्याचे विशिष्ट कारण हाेते. खैरमाेडे यांनी ‘बाबासाहेबांचे चरित्रामध्ये’
या कारणाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी नमूद केले की बाबासाहेब आंबेडकर यांनी क्रिप मिशन/समितीसमाेर
नवीन राज्यघटनेतील अनुसूचित जातींच्या राजकीय मागणीवर युक्तिवाद करताना श्री. क्रिप म्हणाले, ’अनुसूचित
जातींसाठी धाेरणांची मागणी करण्यासाठी आयएलपी हा जातीय किंवा जातीवर आधारित पक्ष नाही. अनुसूचित
जातीसाठी जातीवर आधारित राजकीय मागणी करणे जे आय. एल. पी. च्या उद्दिष्टाशी सुसंगत नाही. अनुसूचित
जातींच्या राजकीय मागण्या इतर जाती संघटनांच्या वतीने ठेवाव्यात.’ अशी सूचना त्यांनी डाॅ. आंबेडकरांना केली.
खैरमाेडे लिहितात की यामुळेच डाॅ. आंबेडकरांनी 1942 मध्ये नागपूरमध्ये एका ठरावाद्वारे अनुसूचित जाती महासंघाची
स्थापना केली. एस. सी. ए. च्या उद्दिष्टांमध्ये अनुसूचित जातींना विशेष प्राधान्य हाेते. एस. सी. ए. ने अनुसूचित जाती, मागास
जाती आणि जमातींच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले. त्यात नमूद केले की, जातीची जुनी व्यवस्था अजूनही कायम
आहे. अनुसूचित जातीला अजूनही शिक्षणात आणि नागरी आणि लष्करी अशा दाेन्ही सेवांमध्ये स्थान नाही. अस्पृश्य,
मागासवर्गीय आणि आदिवासी लाेक दुर्लक्षित आहेत. उच्च दारिर्द्य ही देशातील एक प्रमुख समस्या असल्याचेही
त्यांनी मान्य केले. अशा प्रकारे मागासवर्गीयांचे कमी शिक्षण आणि नाेकरीमध्ये कमी वाटा आणि कमालीचे दारिर्द्य ह्या
मुख्य समस्या हाेता. दलित वर्ग आणि आदिवासीं विकासाकरिता व गरिबी कमी करण्यासाठी एस. सी. ए. ने काेणती तत्वज्ञान प्रस्तावित केले? सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या निवडीच्या दृष्टीने पक्षाने नमूद केले कीः ’पक्षाचे धाेरण
काेणत्याही विशिष्ट सिद्धांतांशी किंवा साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद किंवा इतर काेणत्याही वादांशी जाेडलेले नसणार.
पक्षाच्या तत्वांशी सुसंगत याेजना ज्या लाेकांच्या उन्नतीसाठी आहेत त्या स्विकारायला पक्ष तयार असेल.’ अशा प्रकारे आपण
पाहताे की आयएलपीप्रमाणे डाॅ. आंबेडकरांनी काेणत्याही विशिष्ट आर्थिक व्यवस्थेला प्राधान्य दिले नाही. दलित वर्गाच्या
हितासाठी असलेली काेणतीही उपयाेगी आर्थिक व्यवस्था एस. सी. ए. स्वीकारेल. औद्याेगिक विकासाच्या संदर्भात हे
अधिक स्पष्ट हाेते. ‘औद्याेगिक व्यवसाय हा गरज आणि वेळ आणि परिस्थितीनुसार नियंत्रित केला जाणारा विषय असेल.
जेथे उद्याेगाचे राष्ट्रीय उपक्रम शक्य असतील आणि आवश्यक असतील तेथे एस. सी. ए. राष्ट्रीय उपक्रमांना पाठिंबा देईल.
जेथे खाजगी उपक्रम शक्य आहेत. खाजगी उद्याेगांना परवानगी दिली जाईल. या वैचारिक दृष्टिकाेनामुळे एस. सी. ए. ने
प्रस्तावित केलेली धाेरणे आणि कार्यक्रम निश्चित झाले.’ शिक्षण आणि सेवांमध्ये समान संधी यावर लक्ष
केंद्रित केल्यामुळे, एस. सी. ए. ने अनुसूचित जातीसाठी देशामध्ये आणि परदेशात उच्च शिक्षण व प्रगत शिक्षणाला
प्राेत्साहन देण्याचे धाेरण प्रस्तावित केले. दुसरे म्हणजे नागरी आणि लष्करी सेवांमध्ये समान वाटा प्रस्तावित करण्यात
आला.पक्षाने नमूद केले कीः फेडरेशनच्या कृती आराखड्यात याला सर्वाेच्च प्राधान्य दिले जाईल आणि ते मूलभूत मानले
जाईल.’ पक्षाने बेराेजगारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे राज्याची जबाबदारी आहे व बेराेजगारांसाठी सरकारी राेजगार निर्माण
याेजना प्रस्तापित केल्या जातील असे नमूद केले. त्याशिवाय भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करण्याचे धाेरण सुचविले.
ह्याशिवाय लागवडीसाठी जमिनीसह अनुसूचित जातीची स्वतंत्र वसाहत प्रस्तावित करण्यात यावी असे सुचविले.
दुसरे धाेरण गरिबीच्या समस्येचे निराकरण करणे हे हाेते.त्यात गरिबी कमी करण्यासाठी उपाय म्हणून कृषी
आणि औद्याेगिक उत्पादनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. कृषी विकासासाठी एक उपाय म्हणून औद्याेगिकीकरण
प्रस्तावित केले. आय. एल. पी. प्रमाणेच, एस. सी. ए. ने माेठ्या जमीन धाेरणाचा पुरस्कार केला. लहान आकाराच्या
शेतजमिनीचे एकत्रीकरण सुचविले. यांत्रिक उपकरणांचा पुरवठा करण्याची आणि शेतक-यांना सुधारित बियाणे
पुरवण्याची जबाबदारी सरकारवर साेपविली. कृषी आणि उद्याेगांच्या विकासासाठी नद्यांवर धरण बांधून सिंचन आणि
जलविद्युत विकसित करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. शेतजमिनीच्या छाेट्या आकारामुळे शेतीचा आकार माेठा
व्हावा म्हणून सहकारी किंवा सामूहिक शेती सुचविली.
रिपब्लिकन पार्टी 1957 :
नागपूरमध्ये धमार्ंतर हाेण्याच्या पूर्वसंध्येला, 13 ऑक्टाेबर 1956 राेजीआंबेडकरांनी राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्ष या नव्या पक्षाची घाेषणा केली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वानानंतर (RPI) रिपब्लिकन पक्षाची प्रत्यक्ष स्थापना ऑक्टाेबर 1957
मध्ये झाली. डाॅ. आंबेडकरांनी एक खुले पत्र प्रकाशित केले ज्यामध्ये त्यांनी पक्षाची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे मांडली.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व ह्यावर भर देण्यात आला. पक्ष सर्वांसाठी
खुला असेल, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय हे पक्षाचा प्रमुख आधार आहेत.
सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या निवडीच्या बाबतीत आर. पी. आय. ची तत्वज्ञान काय हाेते?
राजकीय व्यवस्थेच्या संदर्भात, ती संसदीय लाेकशाहीला मान्य करते आणि राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देखील मान्य
करते. 1957 च्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आर. पी. आय. ने 1957 मध्ये डाॅ. आंबेडकरांच्या विचारांवर
आधारित आर्थिक तत्वज्ञान, धाेरणे आणि कार्यक्रम, निवडणूक जाहीरनाम्यात आर.पी.आय. च्या जाहीरनामा तयार करणा-या
लेखकांनी आर.पी.आय.ची तत्वज्ञानाविषयीची भूमिका ही जसी च्या तशी एस.सी.ए. च्या जाहीरनाम्यातून घेतली. ती
अशी आहे, ’पक्षाचे धाेरण काेणत्याही विशिष्ट सिद्धांतांशी किंवा विचारसरणीशी बांधले जाणार नाही. पक्ष लाेकांच्या सामाजिक
आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काेणतीही याेजना स्वीकारण्यास तयार असेल आणि जर ती त्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत असेल.‘
असे दिसते की आर.पी.आय. च्या 1957 च्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेली आर्थिक धाेरणे मुख्यत्वे डाॅ. आंबेडकरांनी
1947 मध्ये संविधान सभेच्या मूलभूत हक्क समितीसमाेर सादर केलेल्या निवेदनातील ’राज्य आणि अल्पसंख्याक’ म
ध्ये सुचविलेल्या तत्वज्ञान आणि धाेरणांवर आधारित हाेती. डाॅ. आंबेडकरांनी प्रथमच लाेकशाही समाजवाद हे तत्वज्ञान
स्विकारले हाेते. राज्य समाजवादाने अनेक आर्थिक क्षेत्रांमध्ये राज्य मालकी आणि राज्याचे नियंत्रण प्रस्तावित
केले. आर. पी. आय. च्या 1957 च्या जाहीरनाम्यात डाॅ. आंबेडकरांनी 1947 मध्ये शेतजमीनीचे राष्ट—ीयकरण,
सरकारद्वारे यंत्रसामग्री, सुधारित बियाणे आणि खतांचा पुरवठा (ज्याची परतेड ते सरकारला जमीन महसुलाच्या माध्यमातून
हाेईल.), प्रमुख आणि मूलभूत उद्याेगांमध्ये राज्य मालकी आणि नियंत्रण प्रस्तावित केले, उर्वरित आर्थिक क्षेत्र खाजगी
क्षेत्राकडे साेडले. राज्य मालकीच्या आणि नियंत्रणाखालील बँकांचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. जाहीरनाम्यात ग्राहकांसाठी
घाऊक विक्री व्यापार आणि स्वस्त किंमतीच्या दुकानांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचेही समर्थन केले आहे. राज्य मालकी आणि
नियंत्रणाखाली राष्ट्रीय विमा, शिक्षण आणि आराेग्य यासारख्या सामाजिक गरजा आणि सेवा प्रस्तावित केल्या. अशा प्रकारे
डाॅ. आंबेडकरांच्या दृष्टिकाेनावर आधारित आरपीआयच्या जाहीरनाम्यात प्रस्तावित केलेली समाजवादी अर्थव्यवस्था स्पष्ट
व व्यापक हाेती. मजुरांच्या बाबतीत राहणीमान, वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय विम्यासह सामाजिक सुरक्षा आणि गृहनिर्माण यांचा प्रस्ताव हाेता. व्यवस्थापनात कामगारांच्या सहभाग देखील अपेक्षित आहे. शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रात,
शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती/जमाती/मागासवर्गीयांना प्राेत्साहन दिले जावे. लष्कर,
न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील नाेक-यां, विधिमंडळात ह्यामध्ये आरक्षण प्रस्तावित आहे. त्यात अनुसूचित जातींसाठी
स्वतंत्र उत्पन्नाचा स्राेत असलेली स्वतंत्र वसाहतही समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे 1957 मधील आर. पी. आय. ची आर्थिक
आणि इतर धाेरणे आणि कार्यक्रम स्पष्टपणे डाॅ. आंबेडकरांनी 1947 मध्ये ‘राज्य आणि अल्पसंख्याक‘ मध्ये प्रस्तावित
केलेल्या तत्वज्ञान आणि धाेरणांवर आधारित हाेते. तथापि, लाेकशाही समाजवादाचा, आर. पी. आय. चा जाहीरनाम्यात
(Manifesto) राजकीय आणि आर्थिक तत्वज्ञान म्हणून उल्लेख कां केला गेला नाही? याचे कारण अस्पष्ट आहे. आर.
पी. आय. च्या आर्थिक विचारधारेबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याने, मागील काही वर्षांत ती दिशाहीन राहिली आणि उजव्या विचारसरणीची धाेरणे आणि पक्षांसह सर्व दिशांनी विखुरल्या गेली.
वंचित वर्गाच्या सध्याच्या राजकारणासाठी बाेध
आय. एल. पी., एस. सी. ए. आणि आर. पी. आय. च्या तत्वज्ञान, धाेरणे आणि कार्यक्रमांचा हा आढावा
भारतातील वंचित वर्गाच्या सध्याच्या राजकीय चळवळीसाठी सुस्प मार्गदर्शन आहे. डाॅ. आंबेडकरांनी जाहीर केलेला आणि
त्यांचे पालन केलेला महत्त्वाचा बाेध म्हणजे लाेकशाही समाजवाद हे पक्षाचे तत्वज्ञान आहे. याच विचारधारेवर आधारित
धाेरणे आणि कार्यक्रमांचा पाठपुरावा राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर, डाॅ. आंबेडकरांच्या
विचारधारेचे पालन करणा-या राजकीय पक्षांनी वंचित वर्गाच्या हितासाठी स्वतःला लाेकशाही समाजवादी पक्ष म्हणून घाेषित
केले पाहिजे, ज्यामध्ये समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व यावर आधारित सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्राची
मालकी आणि नियंत्रणावर आधारित समाजवादी अर्थव्यवस्था आणि संसदीय लाेकशाहीच्या राजकीय व्यवस्थेचा समावेश
आहे. प्रामुख्याने जमीन, उद्याेग, सेवा आणि इतर क्षेत्रांच्या खाजगी मालकीवर आधारित असलेल्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत दलित
वर्गाच्या पक्षांनी अर्थव्यवस्थेत, समाजात आणि राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचे धाेरण स्वीकारले पाहिजे आणि लाेकांच्या
हितासाठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या नकारात्मक पैलूंना उजागर केले पाहिजे. जमीन आणि व्यवसायासारख्या भांडवली मालमत्तांच्या मालकीच्या दलितांच्या कमतरतेच्या समस्या अजूनही कायम आहेत, जमीन नसलेल्या अनुसूचित जाती/जमातींना सामूहिक शेतीसह जमीन वाटपाच्या समाजवादी धाेरणांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये उद्याेग/ व्यवसायाची मालकी वाढवण्यासाठी अशाच धाेरणांची आवश्यकता आहे. जमीन आणि व्यवसायाची मालकी
नसल्यामुळे अनुसूचित जातींचे खूप माेठे प्रमाण मजुरीवर अवलंबून आहे.त्यांच्यापैकी खूप माेठी टक्केवारी नाेकरी
आणि सामाजिक सुरक्षेशिवाय अनाैपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रातही गुंतलेली आहे. ग्रामीण आणि शहरी प्राैढांमध्येही
बेराेजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. दलित वर्गांचे पक्ष शहरी भागातील सुशिक्षित तरुणांसाठी मनरेगा सारख्या राेजगार
निर्माण करणा-या धाेरणाचे पालन करतील. त्याचप्रमाणे अनाैपचारिक कामगारांसाठी नाेकरी आणि सामाजिक सुरक्षेचे
धाेरण अवलंबतील हे पाहिले पाहिजे. सामाजिक क्षेत्रात खासगीकरणाच्या धाेरणामुळे सार्वजनिक नाेक-यांमधील
आरक्षणाचा -हास हाेत आहे.त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील नाेक- यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती/ओ. बी. सी. साठी आणि
व्यवसायातही आरक्षण देण्याची तातडीची गरज आहे. अनुसूचित जातीचा व्यवसायी व शेतकरी यांना कच्या मालाची आणि वस्तू आणि सेवांची विक्री आणि खरेदी करताना भेदभावाला सामाेरे जावे लागते. अनुसूचित जातीचे व्यवसायी
व शेतकरी त्यांना भेडसावणा-या भेदभावाच्या विराेधात कायदेशीर सुरक्षा उपायांची गरज आहे. ग्रामीण भागामध्ये (दूध
आणि भाजीपाला यासारख्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतील भेदभावामुळे) अनुसूचित जातीच्या व्यवसायी आणि शेतक-
यांकडून खरेदीची धाेरणे व तसेच त्यांच्याद्वारे विक्री सुनिश्चित करण्यासाठीची धाेरणे तितकीच आवश्यक आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/जमातीतील शेतकरी आणि व्यवसायांना शेतीत व उद्याेगधंद्यात लागणा-या वस्तु आणि सेवा पुरवण्याचे
धाेरण असले पाहिजे. विधिमंडळात, केंद्र आणि राज्यात आरक्षणाच्या बाबतीत,
निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, जिथे अनुसूचित जातींच्या ख-या प्रतिनिधीची संसद आणि राज्य
विधिमंडळात निवड केली जाईल. डाॅ. आंबेडकरांनी खरा प्रतिनिधी पाठवण्यासाठी सध्याच्या संयुक्त मतदार (Joint
Electorate) पद्धती ऐवजी Qualified Joint Electorate ची मागणी केली हाेती.