फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन्स फॉर सोशल जस्टीस, सेक्युलॅरिझम अँड डेमोक्रसीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषद नागपूर दिनांक- 31/01/2026
भेदभावविरोधी कायदा सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करावा – डॉ. सुखदेव थोरात
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रोत्साहन नियमावली २०२६ मध्ये भेदभावविरोधी कायद्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, तसेच हा कायदा देशातील सर्व सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंधनकारक करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व सामाजिक न्यायाचे अभ्यासक डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केली आहे.
यूजीसीच्या नियमावलीत सध्या भेदभावविरोधी तरतुदी केवळ संलग्न महाविद्यालयांपुरत्याच मर्यादित असून आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर, केंद्रीय विद्यापीठे यांसारख्या उच्चस्तरीय संस्थांना त्या लागू होत नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असलेला स्वतंत्र आणि व्यापक भेदभावविरोधी कायदा करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. थोरात यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणसंस्थांबरोबरच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्येही जात, धर्म, लिंग, सामाजिक गट यांच्या आधारे भेदभावाच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे शालेय स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत एकसमान भेदभावविरोधी कायदेशीर चौकट असावी, असे मत त्यांनी मांडले.
२०१२ मध्ये भेदभावविरोधी नियमावली लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्या नियमावलीतील काही तरतुदींना विरोध झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबाबत होणाऱ्या भेदभावाचे स्वरूप वेगळे असल्याने अशा तरतुदी स्पष्ट आणि प्रभावी ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. थोरात यांनी भेदभावविरोधी कायद्यातील परिशिष्ट ३ (क) मधील व्याख्या कायम ठेवावी, तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभावाच्या विविध स्वरूपांची सविस्तर यादी देण्यात यावी, अशी शिफारस केली. २०१३ नंतर भेदभावाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले असले तरी सध्याच्या कायद्यात त्या बाबी वगळल्या गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच समता समितीच्या रचनेबाबतही त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. संस्थेचा प्रमुख अंतिम निर्णय देणारा असल्याने तो समता समितीचा अध्यक्ष नसावा. समितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग आणि महिला यांचा एकत्रित किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
केवळ यूजीसीच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांपुरते नियम मर्यादित न ठेवता कृषी, आरोग्य, विधी आदी सर्व शैक्षणिक संस्थांवर एकसमान भेदभावविरोधी कायदा लागू करावा, अशी मागणीही डॉ. थोरात यांनी यावेळी केली. पत्रकार परिषदेला दिलीप खोडके, किशोर खांडेकर, प्रदीप शेंडे, विजय ओरके, अमन कांबळे, उपस्थित होते.
नागपुरात ओबीसी प्रश्नांवर मंथन करणारी महत्वाची बैठक पार पडली,१७ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात होणार धरणे आंदोलन
जिल्हयाजिल्ह्यात बैठका,मेळावे आणि आंदोलने करणार.
‘सकल ओबीसी महामोर्चा’च्या वतीने आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीत झाला निर्णय
-काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार,यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आजच्या बैठकीला केले मार्गदर्शन
आज या बैठकीला विदर्भातील प्रमुख ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते
-जातीनिहाय जनगणनेतील प्रश्न क्रमांक १२ वरून आजच्या बैठकीत असंतोष व्यक्त करण्यात आला
घरसूची प्रश्नावलीत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने नाराजी
जनगणनेत या तांत्रिक त्रुटीमुळे ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे
या पार्श्वभूमीवर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली
यूजीसीच्या नव्या धोरणांवरही आजच्या बैठकीत झाली चर्चा
उमेश कोर्राम
संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा