सध्याच्या 2024 च्या निवडणुकी संदर्भात देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व इतर
राज्यातील वंचित वर्गाच्या राजकीय पक्षांमध्ये युतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा व वादविवाद हाेत आहेत. देशातील
या निवडणुकीत विराेधी पक्षांनी एकत्र येऊन ’एन.डी.ए.’ च्या विरुद्ध ‘इंडिया‘ ची आघाडी स्थापन केली. हा राजकीय
पक्षाचा एकप्रकारे महासंघ आहे. जाे डाॅ. आंबेडकरांनी 1942 च्या निवडणुकीच्या काळातच सुचविला हाेता. विराेधी पक्षांना
आता युती करणे भाग पडले आहे. ही युती इतर कारणांबराेबर संविधानाला असलेला संभाव्य धाेका टाळण्याकरिता केली
आहे. याशिवाय राजकीय लाेकशाहीलाही हा माेठा धाेका आहे, कारण निवडणूक प्रक्रियेत धार्मिक व जातीय आधार देण्याचे
प्रयत्न नियमितपणे करून राजकीय लाेकशाहीचे रूपांतर जातीय किंवा सांप्रदायिक लाेकशाहीत केले जात आहे. यात सर्वात म
हत्त्वाचे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे, धार्मिक बहुसंख्यांक हिंदू राज्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न आता सुरू झाला आहे.
या परिवर्तनाचा इतर काेणत्याही समाजगटापेक्षा दलित, आदिवासी व धार्मिक अल्पसंख्यांकांना व इतर वंचित घटकांना
अधिक धाेका आहे. घटनेमध्ये दलित, आदिवासी, ओ.बी. सी. व अल्पसंख्याकांकरीता अनेक तरतुदी आहेत. ज्यात
दलित, आदिवासी व मागासवर्गाच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी, तसेच विधिमंडळ, सरकारी नाेक-या व शैक्षणिक संस्थांमधील
आरक्षणाच्या तरतुदीत समाविष्ट आहे. तसेच संविधानाने, अल्पसंख्याकांचे धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार याबाबत
घेतलेली हमी सुद्धा आता संकटात आहे. त्यामुळे असे मत व्यक्त करण्यात आले की इतर पक्षांपेक्षा दलित वर्गाच्या पक्षांनी ‘इंडिया‘ आघाडीत निवडणुकीकरिता जाणीव ठेवून सहभागी व्हावे. मात्र दुसरे मत असेही आहे की, दलित वर्गातील राजकीय पक्षाने त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी एक तर स्वतंत्रपणे उभे राहावे किंवा मग काही अटी व शर्तींवर किंवा किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर ‘इंडिया‘ आघाडीत सामी ल व्हावे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट—ातील दलित वर्गातील राजकीय पक्ष काही उमेदवारांना निवडक पाठिंबा देऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. यावर काहींनी असे मत व्यक्त केले की यातून दलित वर्गाच्या मताचे माेठ्या प्रमाणात विभाजन हाेऊन त्याचा लाभ प्रत्यक्षपणे ‘एन.डी.ए.’ आघाडीला हाेईल. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीय पक्षांमधील निवडणुकीच्या युती बत व सहकार्याबाबत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दृष्टिकाेन समजून घेणे उपयुक्त ठरेल.
1942 च्या निवडणुकीच्या वेळी डाॅ. बाबासाहेबांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे इतर राजकीय पक्षांशी हाेणा-
या युतीविषयीचे मत व्यक्त केले हाेते. त्यात त्यांनी राजकीय निवडणुकीच्या युतीची तत्वे स्पष्ट केली हाेती. नंतर त्यांनी 1944
मध्येही राजकीय युतिबाबतचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर 1950 च्या दशकात भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेवेळीसुद्धा
या विषयावर त्यांनी आपले मत मांडले. यातून आपण डाॅ. आंबेडकरांच्या भूमिकेची चर्चा करणे आवश्यक आहे. याच
आधारावर सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीसाठी काही उपयुक्त धडेही सुचविणे आवश्यक आहे.
डाॅ. आंबेडकर यांचे निवडणूक युती व आघाडी विषयीचे मत : (1942) या चर्चेमध्ये आपण डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय आघाडी किंवा युतीबद्दलचा दृष्टिकाेन समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. त्यांच्या मताचे विश्लेषण
करण्यापूर्वी आपण प्रथम शेड्यूल्ड कास्ट ेडरेशनच्या जाहीरनाम्यातून व्यक्त केलेली त्यांची मते, त्यांच्याच शब्दात देत
आहाेत.- डाॅ. आंबेडकरांनी असे मत व्यक्त केले की, ‘केवळ संघटना पक्ष बनवत नाही. वस्तुतः पक्ष म्हणजे तत्त्वांनी बांधील असलेल्यालाेकांचा समूह. तत्वांशिवाय पक्ष हा पक्ष म्हणून कार्य करू शकत नाही, कारण तत्त्वाच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सदस्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी पक्षाजवळ काहीही नसते. शेड्यूल्ड कास्टे फेडरेशन, म्हणून, स्वतःची तत्वे न मांडलेल्या राजकीय पक्षाशी तसेच ज्यांची तत्त्वे फेडरेशनच्या विराेधी आहेत, अशा राजकीय पक्षांशी सहयाेग करणार नाही. शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनची- हिंदू महासभा किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या प्रतिगामी पक्षाशी काेणही युती हाेणार नाही. कारण शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन एकाधिकारशाहीवर विश्वास ठेवत नाही. म्हणूनच अशा राजकीय पक्षात सामील हाेणार नाही, जाे आधीपासून निरंकुश आहे व जाे विराेधी पक्ष वाढू देत नाही.‘ डाॅ. आंबेडकर पुढे जाेडतात- ‘शेड्यूल्ड कास्टस ेडरेशनचा
आदर्श, देशात दाेन पक्ष असणे, हा आहे. हाच आदर्श राज्याला म्हणजे सरकारला स्थिरता आणि व्यक्तीला स्वातंत्र्य देऊ शकताे.
असा आदर्श मात्र, आतापासून उपलब्ध हाेणा-या अल्पावधीत व येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही.
तेव्हा या क्षणी काय शक्य आहे, ते म्हणजे विविध राजकीय पक्षांचा समावेश असलेले अखिल भारतीय ेडरेशन तयार करणे.
या फेडरेशनच्या सभासद असलेल्या पक्षाचे राजकीय तत्व समान असेल आणि सर्व घटकपक्ष समान शिस्तीने बांधील राहतील.
परंतु प्रत्येकाला त्याच्या अंतर्गत बाबतीत पूर्ण स्वायत्तता राहील. तसेच संघटना आणि उमेदवारांची स्थापना
काही सहमतीच्या आधारावर आणि एकमेकांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याच्या आधीन राहील. थाेडक्यात हा पक्ष काहीसा
फेडरल पक्ष असलेल्या ब्रिटिश मजूर पक्षाच्या धर्तीवर असेल.‘ डाॅ. आंबेडकरांनी शेड्यूल्ड कास्टस ेडरेशनचे राजकीय
पक्षाबराेबर सहकार्य व निवडणूक युती करण्यासाठी खालील अटी व शर्तीं मांडल्यात.-
- अशा युतीतील प्रत्येक पक्षाने आपली तत्वे स्पष्ट शब्दात मांडलेली असली पाहिजेत;
- अशा पक्षाच्या तत्त्वांचा शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनच्या तत्त्वांना विराेध नसावा.;
- युती करणा-या पक्षाने अनुसूचित जातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी पाठिंबा देण्याचे वचन दिले पाहिजे ;
- पक्षाने शेड्यूल्ड कास्टस ेडरेशनला त्याच्या अंतर्गत बाबींच्या बाबतीत ेडरल ऑर्गनायझेशनमध्ये स्वायत्त एकक
म्हणून कार्य करण्यास सहमती देणे आवश्यक आहे ; आणि - पक्ष अशा काेणत्याही पक्षाशी संलग्न नसावा, ज्याला फेडरल पक्ष स्वतःचे एकक म्हणून मान्यता देत नाही.
राजकारणाची ही तत्वे 1942 मध्ये निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला मांडण्यात आली हाेती. या तत्त्वांमुळे 1940
च्या मध्यात व 1950 च्या सुरुवातीच्या काळात, राजकीय पक्षांबद्दलच्या त्यांच्या दृष्टिकाेनावर विशेषतः काँग्रेस पक्ष,
कम्युनिस्ट पक्ष व लाेकशाही समाजवादी पक्ष, हिंदू महासभा व आर.एस.एस. यावर निश्चितच परिणाम झाला.
1955 मध्ये आर.पी.आय. च्या स्थापनेच्या घाेषणेनंतर 1950 ला त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. काँग्रेस पक्ष
आणि समाजवादी पक्षाबद्दल त्यांचे विचार महत्वाचे आहेत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, दिनांक 29 जानेवारी 1944 राेजी
मुंबईला केलेल्या एका भाषणात म्हणाले, ‘पददलित जातींनी राजकीय पृथकता साेडून, नुकतेच मिळविलेले स्वातंत्र्य दृढमूल
करण्यासाठी इतर समाजांशी सहकार्य केले पाहिजे. पण असे सहकार्य करताना शेड्यूल्ड कास्टस ेडरेशनचे स्वतःचे स्वातंत्र्य
अबाधित राखले पाहिजे. काँग्रेस विषयीचे आमचे धाेरण आम्ही आमुलाग्र बदलले पाहिजे. आतापर्यंत काँग्रेसचे व आमचे संबंध
विराेधाचे हाेते, राजकीय क्षेत्रात आम्ही एकमेकांचे शत्रू हाेताे. आता आम्ही आमचे स्वतंत्र्य मिळविले असल्यामुळे आमच्या
समाजाचे हितसंबंध दृष्टीसमाेर ठेवून आम्ही आमचा दृष्टिकाेन पूर्णपणे बदलला पाहिजे, इतरांशी सहकार्य केले पाहिजे आणि
आमचे नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य संघटित करण्यास मदत केली पाहिजे. फेडरेशनने आपला अलगपणा साेडून दिली पाहिजे.
आमचा समाज संख्येने लहान आहे; म्हणून आमचे स्थान आम्हाला कायम टिकवून धरावयाचे झाल्यास येत्या निवडणुकीत
आम्ही इतर पक्षांशी सहकार्य केले पाहिजे.’ 25 एप्रिल, 1948 राेजी लखनऊ येथे भरलेल्या अखिल
भारतीय शेड्यूल्ड कास्टस ेडरेशनच्या परिषदेत भाषण करताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘राजकीय सत्ता ही सर्व
प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे आणि आपला एक तिसरा पक्ष संघटित करून व प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांमधल्या समताेलपणाच्या
तराजूची दांडी आपल्या हातात ठेवून शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनने सत्ता काबीज केली, तरच आपण आपली मुक्ती मिळवू शकू.
मी काँग्रेस मंत्रिमंडळास सहकार्य केल्याने पददलित समाजाचा पुष्कळ गाेंधळ झालेला आहे आणि त्यांच्या शंकांचे व संशयांचे
निरसन मला करायचे आहे. सतत 25 वर्षे काँग्रेसविरुद्ध लढा दिल्यावर अशा आणीबाणीच्या वेळी मी माैन का पत्करले,
असे मला विचारण्यात येते. खरे पाहता सतत लढा देत राहणे ही काही सर्वाेत्तम युद्धनीती नाही. इतर नीतिंचा सुद्धा अवलंब
करणे अगत्याचे आहे. आम्ही मैत्रीचा हात पुढे करून पाहिला व त्यात आम्हाला बरेचसे यशही आले. काँग्रेसशी विराेधाची भूमि
का घेण्याची ही वेळ नाही. काँग्रेसशी सख्य व सहकार्य करून जेवढे पदरात पाडून घेता येईल, तेवढे पाडून घेतले पाहिजे. मी
केंद्र सरकारात सामील झालाे आहे ; परंतु मी, काँग्रेसने मला निमंत्रण दिले आणि मी काेणतीही अट न घालता सामील झालाे.
’तेथे राहणे निरर्थक आहे’, असे मला ज्यावेळी वाटेल त्यावेळी मी तिथून बाहेर पडेन. आमची परिस्थिती अशी आहे की राज्य
कारभार नियंत्रणेत आमची माणसे असणे आवश्यक आहे.’ 1948 च्या लखनऊ परिषदेनंतर वृत्तपत्रीय निवेदनात डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या परिस्थितीचे पुढील प्रमाणे स्पष्टीकरण केले. ’मी काँग्रेसचा विराेधक आणि टीकाकार हाेताे,
हे खरे आहे ; परंतु विराेधाकरिता विराेध या तत्त्वावर माझा विश्वास नाही, हेही तितकेच खरे आहे. सहकार्याने जर आमचा
लाभ हाेत असेल, तर आम्ही सहकार्य केले पाहिजे. काँग्रेसशी एकसारखे लढत राहणे
काही उपयाेगाचे नाही, असे मला वाटले म्हणून मी काँग्रेसशी सहकार्य करण्याचे ठरवले आणि सहकार्यानेच
घटनेत काही संरक्षक तरतुदींची कलमे मला प्रविष्ट करून घेता आली, सहकार्याशिवाय अशी कलमे घटनेत कधीही प्रविष्ट
करून घेता आली नसती.‘ या सर्व विधानांवरून असे दिसून येईल की, प्रगतीपथावर असलेल्या काेणत्याही इतर पक्षाशी; त्यात काँग्रेसचाही सहभाग हाेताे, सहकार्य करण्यास डाॅ. बाबासाहेबांची हरकत नव्हती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 1952 मध्ये बाॅम्बे मधून शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनच्या वतीने दुहेरी सदस्य राखीव मतदारसंघातून
आणि 1954 मध्ये समाजवादी पक्षासाेबत राजकीय युती करून भंडारा येथे, अशी दाेनदा निवडणूक लढवली. दुहेरी
सदस्य मतदारसंघातील त्यांचे सहकारी लाेकशाहीवादी समाजवादी नेते अशाेक मेहता हे हाेते. नंतर डाॅ. आंबेडकरांनी राम
मनाेहर लाेहिया यांच्याशी 1957 च्या निवडणुकीसाठी प्रजा समाजवादी पक्षासाेबत आरपीआयच्या राजकीय युतीबाबत
चर्चा केली हाेती. 1947 पर्यंत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाेकशाही समाजवादाला, आर.पी.आय. पक्षाची विचारसरणी
म्हणून, स्पष्टपणे अनुकूलता दर्शवली हाेती. त्यामुळे 1955मध्ये त्यांनी डेमाेक्रॅटिक साेशालिस्ट पार्टीशी युती करण्यासही
अनुकूलता दर्शवली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ’राज्ये आणि अल्पसंख्यांक’ मध्ये त्यांच्या लाेकशाही समाजवादाचा
उल्लेख खालील प्रमाणे केला आहे –
(1) जे उद्याेग मुख्य आणि मूलभूत उद्याेग आहेत किंवा जे
मुख्य उद्याेग म्हणून घाेषित केले जाऊ शकतात, ते राज्याच्या
मालकीचे आणि सरकारद्वारे चालवले जातील.
(2) विमा ही राज्याची मक्तेदारी असेल.
(3) कृषी उद्याेग खालील आधारावर संघटित केला जाईल.
:-
अ) जात किंवा पंथाचा भेद न करता जमीन गावक-यांना
दिली जाईल आणि अशाप्रकारे काेणीही जमीनदार, भाडेकरू
किंवा भूमिहीन मजूर राहणार नाही.
ब) शेतीची लागवड ‘सामूहिक शेती’ म्हणून केली जाईल.
क) शासनाने जारी केलेल्या नियम व निर्देशांनुसार शेतीची
लागवड केली जाईल.‘
डाॅ. आंबेडकर पुढे नमूद करतात की, ‘भारताच्या जलद औद्याेगिकरणासाठी राज्य समाजवाद आवश्यक आहे.
खाजगी उद्याेग हे करू शकत नाही आणि जर ते त्यांनी केले, तर संपत्तीची असमानता निर्माण करेल, जी खाजगी
भांडवलशाहीने युराेपमध्ये निर्माण केली आहे. या याेजनेत दाेनस वैशिष्ट्ये आहेत.- एक म्हणजे ते आर्थिक
जीवनातील महत्त्वाच्या क्षेत्रात राज्य समाजवादाचा प्रस्ताव देते. याेजनेचे दुसरे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ते राज्यघटनेच्या
कायद्यानुसार, राज्य समाजवादाची स्थापना करते आणिअशाप्र कारे ते विधिमंडळ कार्यकारिणीच्या काेणत्याही
कृतीद्वारे अपरिवर्तनीय बनवते.‘
सध्याच्या संदर्भात राजकीय युतीसाठी बाेध 2024 –
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय पक्षांशी निवडणूक युती करण्याबाबतच्या विचारातून सद्यस्थितीत पुढील स्पष्ट
मार्गदर्शक तत्वे पहावयास मिळतात- पहिला मुद्दा असा की बासाहेब आंबेडकरांनी वंचित
वर्गासाठी स्वतंत्र राजकीय पक्षाची गरज स्पष्टपणे मांडली. ज्याचे सभासद सर्वच असतील व मुख्य आधार अनुसूचित
जाती, जमाती व ओ.बी.सी. असणार. दुसरं म्हणजे बाबासाहेबांनी विधिमंडळात सामाजिक
व आर्थिकदृष्ट्या दबलेला म्हणजेच दलित वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाची गरज स्पष्टपणे ओळखली, याचबराेबर
राजकीय सत्ता आणि धाेरणांशिवाय दलित वर्गाचे उत्थान शक्य नाही, हे ही स्पष्टपणे मांडले.
तिसरे म्हणजे अस्पृश्य वर्ग, अल्पसंख्याक असल्याने राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी त्यांनी इतर राजकीय पक्षांशी राजकीय
युती असणे आवश्यक आहे. चाैथी म्हणजे राजकीय युती \क्त त्याच पक्षांची असेल ज्यांची
तत्वे समान असतील. पाचवा म्हणजे दलित जातीचा राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी
राजकीय पक्षांच्या महासंघात सामील हाेणार असला तरी स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून त्याची स्वायत्तता कायम ठेवेल.
सहावे म्हणजे काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षासारख्या काही राजकीय पक्षांविरुद्ध कायमस्वरूपी स्थिर वृत्ती ठेवणे बराेबर
नाही, हे मान्य केले. कारण काही वेळा त्यांची धाेरणे दलित वर्गाच्या हिताची नव्हती, म्हणुन त्यांचे बराेबर सख्य केले नाही.
पण जेव्हा त्याच्या भूमिका दलित वर्गाच्या राजकीय पक्षाच्या भूमिकेशी सुसंगत हाेत्या. तेव्हा सहकार्य सुद्धा केले. राजकीय
पक्षांना त्यांच्या भूतकाळातील अनुभवामुळे कायमस्वरूपी विराेध असेलच असे नाही, मात्र ते त्यांच्या सध्याच्या तत्वांवर
आणि धाेरणांवर ठरवले गेले पाहिजे. काँग्रेस व कम्युनिस्ट
पक्षाच्या त्यांच्या बाबतच्या आधीच्या अनुभवामुळे या पक्षांच्या विराेधात दलित वर्गात कायमस्वरूपी वैमनस्य निमार्ण झाले आहे. डाॅ. बाबासाहेबांच्या दृष्टीने ते उपयाेगी नाही. 2024 च्या निवडणुकीसाठी विराेधी पक्षांनी एकत्र येऊन ’एन.
डी.ए.’आघाडीच्या विराेधात ‘इंडिया‘ आघाडीची युती केली आहे. कारण संविधान, धर्मनिरपेक्ष राष्ट—, राजकीय लाेकशाही
व संविधानाच्या प्रस्ताविकेत अंतर्भूत सामाजिक न्यायाचेउद्दिष्ट, या सर्वां ना संभाव्य धाेका आहे. सामाजिकदृष्ट्या
दबलेला समाज म्हणजेच विशेष करून दलित, आदिवासी आणि ओ.बी.सी. व धार्मिक अल्पसंख्यांकांना, ह्यामुळे इतर
वर्गापेक्षा अधिक नुकसान हाेईल. त्यामुळे सरकारमध्ये बदल घडवून आणण्यात इतर वर्ग-जातींपेक्षा दलित वर्गाचा जास्त
वाटा असायला हवा. संविधान बदलणे म्हणजे घटनेतील अशा तरतुदी नष्ट करणे ज्या दलित, आदिवासी व मागास समाजांना
कायदेशीर संरक्षण, कायद्यासमाेर समानता, समान संधी आणि विधिमंडळात, सार्वजनिक नाेकरी आणि शिक्षणात आरक्षण
प्रदान करतात. निवडणूक प्रक्रियेतील राजकीय पक्षांच्या धर्म आणि जातीय आधार देण्याच्या प्रयत्नांमुळे सामाजिकदृष्ट्या
दबलेल्या वर्गाला म्हणजेच दलित वर्गाला अधिक फटकाबसेल. याचा अर्थ राजकीय लाेकशाहीचे सांप्रदायिक (धर्म व
जातीवर आधारित) लाेकशाहीत रुपांतर, हा आहे. असे झाले तर दलित, आदिवासी, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यांक एकटे
पडण्याचा धाेका कायम राहील. धर्मनिरपेक्ष राज्याचे धार्मिक बहुसंख्य हिंदू राष्ट—ात रूपांतर करण्याचा सततचा प्रयत्न हा
इतरांपेक्षा दलित, आदिवासी व मागासवर्गावर अधिक वाईट परिणाम करेल. ब्राह्मणवादाच्या धार्मिक आणि सामाजिक
तत्त्वावर (बहुतेकदा मनुस्मृति, सनातन धर्म आणि रामराज्य यांचा राष्ट— आदर्श म्हणून उल्लेख केला जाताे.) आधारलेले राष्ट—
दलित व वंचित वर्गाच्या भवितव्याला धाेका ठरेल. यावर ‘इंडिया‘ आघाडीने सुचविलेला एकमेव उपाय म्हणजे सत्ता
परिवर्तन. दलित वर्गासाठी सत्ता परिवर्तन हा एकमेव मार्ग आहे. राष्ट— वाचवू इच्छिणा-या दलित व वंचित वर्गाच्या
राजकीय पक्षांसाठी हाच ’समान किमान कार्यक्रम’ असावा आणि या व्यतिरिक्त सद्यातरी दुसरा न्यूनतम कार्यक्रम असू
शकत नाही.
म्हणून दलित वर्गातील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नागरी संस्थांनी ‘इंडिया‘ आघाडीशी राजकीय
युती करणे याेग्य हाेईल. ’एन.डी.ए.’ आघाडीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणारी काेणतीही रणनीती दलित
वर्गासाठी हानिकारक असेल. दाेन आघाड्या-‘इंडिया‘ आघाडी आणि ’एनडीए’ आघाडी असलेले हे निवडणुकीचे राजकारण
आता बरेच काळ चालू राहील, ह्यात शंका नाही. दलित व अनुसूचित जाती, जमाती, ओ.बी.सी. वर्गाला हे स्पष्टपणे
समजले पाहिजे की त्यांच्या समाेर माेठा धाेका आहे. ज्याचा त्यांनी राजकीयदृष्ट्या सामना केला पाहिजे. मद्रासला 1944
मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी चेतावणी दिल्याप्रमाणे, दलित वर्ग व भारतीय समाज प्रतिक्रांतीच्या काळात आहेत, ज्या
प्रतिक्रांतीचा हेतू उच्च जातींचे विशेषाधिकार आणि दलित मागास जातींना अपंगत्व आणण्याचा आहे. क्रांती म्हणजे
समता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व; याविरुद्ध प्रतिक्रांती म्हणजे असमानता व गुलामी; या दाेघातील संघर्ष आहे. ही राजकीय
लाेकशाही व सांप्रदायिक लाेकशाही यांच्यातील क्रांती आणिप्रतिक्रां ती आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट—ावर आधारित क्रांती आहे,
तर ब्राह्मणी धार्मिक विचारांवर आधारित राष्ट—वाद प्रतिक्रांतीआहे. अशाप्रकारे ही स्वातंत्र्य समता व बंधुत्व यावर आधारित
बाैद्ध धम्म व तत्सम विचारधारा यांची क्रांती; आणि याविरुद्ध असमानता, पारतंत्र्य, निर्बंध या समाजविराेधी ब्राह्मणवादी
वैचारिक तत्त्वांची प्रतिक्रांती; या दाेन्हींचा संघर्ष आहे.सामाजिक, सां स्कृतिक व आर्थिकदृष्ट्या दबलेल्या वर्गाने हे
लवकर समजणे आवश्यक आहे. त्यांनी अशा अत्यंत कठीण प्रसंगी याेग्य राजकारण आणि त्यासाठी याेग्य युती करणे
अत्यावश्यक आहे.
–डाॅ. गाैतम कांबळे