काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट (AIPF)**च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने यावेळी ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आहे. २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपीचा अंदाज ३९३ लाख कोटी रुपये असा आहे. अर्थसंकल्पातील १६ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड रक्कम संसाधन उभारणीअंतर्गत कर्ज व इतर देयकांमधून उभी करण्यात आली आहे. परिणामी देशावरील कर्जाचा भार झपाट्याने वाढला असून, १४ लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम केवळ व्याजाच्या परतफेडीसाठी खर्च होत आहे.
तसेच, कॉर्पोरेट करातून मिळणारे उत्पन्न १२ लाख कोटी रुपये इतके असून, ते मध्यमवर्ग सामान्यतः भरत असलेल्या १४.६ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नकरापेक्षा कमी आहे. भांडवली खर्चात वाढ दाखवण्यात आली असली तरी तो प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे कॉरिडॉर अशा प्रकल्पांवरच केंद्रित आहे, ज्याचा फायदा मुख्यतः कॉर्पोरेट व श्रीमंत वर्गालाच होणार आहे. या भांडवली खर्चामध्ये शिक्षण, आरोग्य व कृषी पायाभूत सुविधांवरील खर्च अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे संसाधन उभारणीचा संपूर्ण भार सामान्य जनतेवर टाकण्यात आला असून, त्यांच्यावर होणारा खर्च मात्र आधीच कमी असतानाच तसाच ठेवण्यात आला आहे, हे स्पष्ट होते.
अर्थसंकल्पातील वाट्याच्या तुलनात्मक अभ्यासातून दिसून येते की शिक्षणावरील खर्चात केवळ २.५४ टक्क्यांवरून २.६० टक्क्यांपर्यंत आणि आरोग्यावरील खर्चात १.९४ टक्क्यांवरून १.९५ टक्क्यांपर्यंतच वाढ झाली आहे, जी महागाई दरापेक्षाही कमी आहे. याउलट ग्रामीण विकास (५.२५ टक्क्यांवरून ५.१० टक्के), कृषी व संबंधित क्षेत्रे (३.१३ टक्क्यांवरून ३.०४ टक्के), अन्न अनुदान (४.६२ टक्क्यांवरून ४.२५ टक्के) आणि खत अनुदान (३.३१ टक्क्यांवरून ३.१९ टक्के) या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये किंचित घट झाली आहे. यावरून सरकारने सामाजिक सुरक्षेच्या जबाबदारीपासून हात झटकले आहेत, हे स्पष्ट होते.
मोठ्या गाजावाजाने जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन इंटर्नशिप योजनेत मंजूर केलेल्या १०,८३१ कोटी रुपयांपैकी केवळ ५२६ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले, आणि पुढे या घटकासाठीचा अर्थसंकल्प ४,७८८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला. त्याचप्रमाणे एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी मंजूर ७,०८९ कोटी रुपयांपैकी फक्त ४,९०० कोटी रुपयेच खर्च झाले, तर स्किल इंडिया योजनेत २,७०० कोटींपैकी अवघे २०० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले.
सरकारी विभागांतील रिक्त पदे भरणे, योजना कामगारांना सन्मानजनक वेतन देणे, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करणे अशा किमान मागण्यांचाही या अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखदेखील नाही.
एकूणच, हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट व श्रीमंत वर्गाच्या हितसंबंधांच्या दिशेनेच झुकलेला आहे. प्रत्यक्षात गरज होती ती कॉर्पोरेट व श्रीमंत वर्गाच्या संपत्तीवर योग्य कर लावण्याची, ज्यामुळे परदेशी कर्जावरील अवलंबित्व कमी झाले असते आणि रोजगारनिर्मिती, सामाजिक कल्याण, लघु व मध्यम उद्योग तसेच शेती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली असती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची खरेदीशक्ती वाढली असती आणि देशाला महागाई व मंदीतून सावरण्यास मदत झाली असती. मात्र असे करण्याऐवजी सरकारच्या या अर्थसंकल्पामुळे जनतेची खरेदीशक्ती व सामाजिक सुरक्षा कमी होणार असून, देशाला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
*****