-डॉ. संजय शेंडे ओबीसींच्या प्रश्नांचे अभ्यासक व लेखक सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनु. जाती/जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा विरूद्ध एक मताने हा निर्णय घेतला. या प्रवर्गातील अधिक मागासांना याेग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तथापि यापूर्वी 2014 साली ई.व्ही. चिन्नीया विरूद्ध … Continue reading मा.सर्वोच्च न्यायालय १ ऑगस्ट २०२४ चा निर्णय : जातीय जनगणनेचा मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्या चा प्रयत्न